महोत्तरी, जलेश्वर। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा पूर्व गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले सुशासन र समृद्धिको नाममा जनताको अधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संविधानमाथि प्रहार गर्ने प्रयास भए त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुने चेतावनी दिएका छन्।
महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरस्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमा आयोजित नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको जिल्ला कार्यकर्ता भेला तथा जिल्ला कमिटी गठन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अन्सारीले भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई स्मरण गराउँदै जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।
‘यदि कसैले सुशासन र समृद्धिको नाममा जनताको अधिकार खोस्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार गर्ने तथा संविधानलाई पछाडि फर्काउने प्रयास गर्छ भने भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन त केवल ट्रेलर मात्र हुनेछ। त्यसपछि अझ ठूलो जनआन्दोलन हुन सक्छ,’ अन्सारीले सरकारलाई सचेत गराउँदै भने।
उनले सरकारलाई जनताको भावना, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक उपलब्धिप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै सुशासनको आवरणमा नागरिकका अधिकार संकुचित गर्ने कुनै पनि कदमले राजनीतिक असन्तुष्टि थप चर्काउन सक्ने बताए।
अन्सारीका अनुसार सुशासन र समृद्धि जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम हुनुपर्छ, अधिकार खोस्ने बहाना होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुधार र आर्थिक विकास आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशी प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत मान्यतालाई कमजोर बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, उन्नत गणतन्त्र हो’
सम्बोधनका क्रममा अन्सारीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई पछाडि फर्काउन खोज्ने प्रवृत्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए। नेपाल राजनीतिक रूपमा अगाडि बढिसकेको उल्लेख गर्दै उनले देशलाई फेरि पुरानो व्यवस्थातर्फ फर्काउन नसकिने धारणा व्यक्त गरे।
‘नेपाल अगाडि बढिसकेको छ। अब नेपाल फेरि पछाडि फर्किँदैन। गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन, गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र हो,’ अन्सारीले भने।
उनले गणतन्त्रलाई केवल शासन प्रणाली परिवर्तनका रूपमा मात्र नबुझी जनताको वास्तविक अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र राज्यसत्तामा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार गणतन्त्रको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै त्यसका कमजोरी सुधार्नु, राज्यका निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु र सबै समुदायलाई समान अधिकार प्रदान गर्नु अहिलेको प्रमुख राजनीतिक आवश्यकता हो।
अन्सारीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन जनताको आवाज सुन्ने, सार्वजनिक संस्थालाई पारदर्शी बनाउने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए।
उत्पीडित जनताको अधिकारका लागि बलियो संगठन आवश्यक
अन्सारीले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सबै समुदायले समान रूपमा त्यसको लाभ प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न बलियो राजनीतिक संगठन आवश्यक रहेको बताए।
मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, महिला, श्रमिक, किसान तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको समान अधिकार र राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक रूपमा संगठित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको संगठन विस्तारलाई केवल सदस्य संख्या बढाउने अभियानका रूपमा नभई सामाजिक न्याय, समानता र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि जनतालाई सचेत र संगठित बनाउने अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
‘जनताको अधिकार स्थापित गर्न, विभेद अन्त्य गर्न र राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न संगठित राजनीतिक शक्ति आवश्यक हुन्छ। संगठन जनताबाट टाढा रहेर होइन, जनताको दुःख, पीडा र समस्यासँग जोडिएर बलियो हुन्छ,’ अन्सारीले जोड दिए।
उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई गाउँ, नगर, वडा र टोलसम्म संगठन विस्तार गर्न, जनताका वास्तविक समस्या पहिचान गर्न तथा ती समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्न निर्देशनात्मक आह्वान गरे।
पार्टीको जिल्ला कमिटी गठन हुनु मात्र उपलब्धि नभएको उल्लेख गर्दै उनले नवगठित कमिटीले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। राजनीतिक प्रशिक्षण, नियमित जनसम्पर्क, संगठनात्मक अनुशासन, पारदर्शिता र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई पार्टीको कार्यशैलीको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
संघीयता र समावेशितालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड
अन्सारीले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए।
संघीयताको अर्थ प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नु मात्र नभई जनतालाई आफ्नो शासन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र प्रशासनिक क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले प्रहरी समायोजनलगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन, राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र संविधानमा रहेका असमानता तथा अपूर्णताबारे आवश्यक लोकतान्त्रिक बहस अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
अन्सारीले मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, महिला तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको अधिकारलाई राष्ट्रिय एकतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। कुनै समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु अर्को समुदायको अधिकार खोस्नु नभई सबै नागरिकलाई समान हैसियत प्रदान गर्नु भएको उनको भनाइ थियो।
उनले सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा नै समतामूलक समाज निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै यी उपलब्धिको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
सरकारको काम जनताको हितको कसौटीमा जाँचिनुपर्छ
अन्सारीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन भाषण र नाराका आधारमा नभई जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनका आधारमा हुनुपर्ने बताए।
बेरोजगारी, महँगी, युवाको विदेश पलायन, किसानका समस्या, आर्थिक असमानता तथा सार्वजनिक सेवामा देखिएका कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
उनले राष्ट्रहित र जनहितलाई एकअर्काका पूरकका रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नागरिकको सम्मानजनक जीवन र राज्यका संस्थाको जवाफदेहितालाई सुशासनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।
सरकारका निर्णयहरू संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको हितअनुकूल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अन्सारीले जनताको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने नीतिहरूको लोकतान्त्रिक रूपमा विरोध गर्नु राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी भएको बताए।
उनले सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र सीमित नरहने भन्दै सार्वजनिक संस्थाको सुधार, पारदर्शिता, कानुनी शासन, निष्पक्षता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता पनि त्यसका अनिवार्य पक्ष भएको बताए।
अग्रगामी मोर्चालाई जनताको मुद्दासँग जोड्नुपर्ने
सम्बोधनका क्रममा अन्सारीले अग्रगामी मोर्चाको भूमिकाबारे पनि चर्चा गरे। सामाजिक न्याय, समान अधिकार, संघीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्यका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले मोर्चालाई केवल चुनावी सहकार्यमा सीमित नगरी उत्पीडित समुदाय, किसान, श्रमिक, युवा, महिला र आम नागरिकका समस्यासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि र विचार भएका शक्तिहरूले साझा मुद्दामा सहकार्य गर्दै जनताको अधिकारका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आपसी विश्वास, स्पष्ट कार्यदिशा र प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयनबाट मात्र मोर्चाको प्रभावकारिता बढ्ने बताए।
उनका अनुसार अग्रगामी मोर्चाको सार्थकता बैठक र घोषणामा मात्र होइन, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्यामा गरिने साझा पहल र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाममा देखिनुपर्छ।
महोत्तरीमा संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता
जलेश्वरमा आयोजित उक्त भेला नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको संगठन विस्तार तथा जिल्ला तहको संगठनात्मक संरचना सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रममा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई महोत्तरी जिल्लाका पालिका, वडा र टोलसम्म संगठन विस्तार गर्न, नयाँ सदस्यलाई पार्टीमा आबद्ध गराउन, राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न तथा जनताका समस्या समाधानका लागि स्थानीय स्तरमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।
पार्टी संगठनलाई केही सीमित व्यक्तिको घेरामा नराखी महिला, युवा, किसान, श्रमिक, दलित, मुस्लिम, मधेशी तथा अन्य उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
अन्सारीले पार्टीको वास्तविक शक्ति जनताको विश्वास र संगठनको सक्रियतामा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै नेता तथा कार्यकर्ताले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनले सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र अधिकारसम्पन्न संघीयताको पक्षमा पार्टीले आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यकर्ता भेला तथा जिल्ला कमिटी गठन कार्यक्रमले महोत्तरीमा पार्टीको संगठनात्मक गतिविधिलाई थप व्यवस्थित बनाउने र जनताका मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा उठाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
