विश्व दृष्टि दिवस : अधिकारको कागजदेखि राज्यका निकायमा वास्तविक पहुँचसम्म

दिपेश श्रेष्ठ, आज ८ अक्टोबर २०२६, विश्वभर विश्व दृष्टि दिवस (World Sight Day) मनाइँदैछ। हरेक वर्ष अक्टोबरको दोस्रो बिहीबार मनाइने यस दिवसको मूल उद्देश्य आँखाको स्वास्थ्य, दृष्टि संरक्षण तथा सबैका लागि पहुँचयोग्य, उपलब्ध र किफायती दृष्टि सेवाको आवश्यकता उजागर गर्नु हो। यस वर्षको अभियानले पनि “Love Your Eyes” मार्फत व्यक्तिगत अनुभव, समुदायको आवाज र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा कम्तीमा २.२ अर्ब मानिसमा नजिक वा टाढाको दृष्टिसम्बन्धी समस्या छ र तीमध्ये कम्तीमा १ अर्बको दृष्टि समस्या रोकथाम वा उपचारबाट सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसैले विश्व दृष्टि दिवस केवल आँखाको उपचारबारे चेतना फैलाउने दिन होइन, दृष्टिविहीन तथा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सम्मानपूर्वक र स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाउने अधिकारबारे राज्यलाई प्रश्न गर्ने अवसर पनि हो।

विकसित मुलुकहरूमा दृष्टिविहीन नागरिकका लागि कानुनी पहुँचको अवधारणा उपचार र राहतमा मात्र सीमित छैन; राज्यका सबै सार्वजनिक सेवा समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमा केन्द्रित छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRPD) को धारा ९ ले भवन, सडक, यातायात, विद्यालय, अस्पताल, कार्यस्थलसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र विद्युतीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यलाई दायित्व दिएको छ। त्यस्तै ब्रेल, पढेर सुनाउने सेवा, सहायक व्यक्ति तथा पहुँचयोग्य सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। धारा १२ ले दृष्टिविहीनलगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानूनको दृष्टिमा समान कानुनी क्षमता सुनिश्चित गर्छ भने राजनीतिक सहभागितामा मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री र मतदानस्थल पहुँचयोग्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्छ। उदाहरणका रूपमा बेलायतमा सरकारी वेबसाइट तथा मोबाइल एपहरू पहुँचयोग्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसले दृष्टिविहीन व्यक्तिले screen reader, Braille display वा magnification technology प्रयोग गरेर सरकारी सेवा लिन सकून् भन्ने मान्यता राख्छ। मतदानका लागि पनि दृष्टिविहीन नागरिकले गोप्य र सकेसम्म स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था तथा मतदानस्थलका कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइन्छ।

नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कमजोर प्रतिबद्धता गरेको होइन। नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (CRPD) अनुमोदन गरिसकेको छ र त्यसको आधारमा राष्ट्रिय कानून तथा नीतिमा अधिकारमुखी दृष्टिकोण विकास भएको छ। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँच हुनुपर्ने, शिक्षा, रोजगारी, न्याय, स्वास्थ्य, यातायात र सार्वजनिक संरचनामा सहज पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले ब्रेल तथा वैकल्पिक लिपि, सूचना प्रविधि र अन्य पहुँचयुक्त माध्यमबाट शिक्षा उपलब्ध गराउने दायित्वसमेत राज्यलाई दिएको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने अधिकार छ र अधिकार उल्लङ्घन भए प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला अदालतमार्फत उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर प्रश्न कानूनमा के लेखिएको छ भन्नेभन्दा पनि त्यो अधिकार व्यवहारमा कति प्राप्त भएको छ? भन्ने हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ (2021) का अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब २.२ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको बताएका छन्। अपाङ्गताको वर्गीकरणमा दृष्टिसम्बन्धी अवस्थाको पनि उल्लेख छ; जनगणना तथ्यांकअनुसार विभिन्न प्रकारका अपाङ्गतामध्ये low vision र blindness उल्लेखनीय हिस्सा हुन्। अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) अध्ययनले विशेषगरी ५० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्यामा दृष्टि समस्या अझै महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती रहेको र मोतियाबिन्दु अन्धोपनको प्रमुख कारण रहेको देखाएको छ। यसको अर्थ नेपालमा दृष्टिविहीनताको विषयलाई केवल सामाजिक सुरक्षा वा अपाङ्गता परिचयपत्रको विषय बनाएर पुग्दैन; रोकथाम, उपचार, पुनर्स्थापना, सहायक प्रविधि र स्वतन्त्र जीवनयापनलाई एउटै राष्ट्रिय नीतिमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।

राज्यले नेपालमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्गता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा तथा सहायक सामग्री, पहुँचयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, सार्वजनिक यातायातमा छुट, रोजगारीमा आरक्षण, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सार्वजनिक संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउने कानुनी दायित्व यसका उदाहरण हुन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनले रोजगारदाता संस्थाले अपाङ्गता भएका कर्मचारीका लागि सहज कार्य वातावरण बनाउनुपर्ने र अपाङ्गताको आधारमा रोजगारी तथा बढुवामा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा निजामती सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि छ। तर दृष्टिविहीन नागरिकको दृष्टिले हेर्दा आरक्षण हुनु मात्र पर्याप्त छैन—लोकसेवा तथा अन्य सरकारी परीक्षामा पहुँचयुक्त डिजिटल प्रणाली, ब्रेल वा screen-reader अनुकूल प्रश्नपत्र, परीक्षा सहयोगी, सरकारी कार्यालयमा सूचना पढेर सुनाउने सेवा, वेबसाइट तथा मोबाइल एपको accessibility, सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षित मार्गनिर्देशन र कार्यालयभित्र स्वतन्त्र आवतजावतको वातावरण आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा अब गर्नुपर्ने कामको पहिलो प्राथमिकता “कानून कार्यान्वयनको पहुँच परीक्षण” हुनुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालय, स्थानीय तह, अदालत, अस्पताल, बैंक, निर्वाचन कार्यालय, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाको सेवा दृष्टिविहीन नागरिकले आफैं प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नियमित accessibility audit गरिनुपर्छ। सरकारी वेबसाइट तथा एपहरू screen-reader अनुकूल बनाउनुपर्ने, सबै महत्वपूर्ण फाराम तथा सूचनाको accessible digital version र Braille विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्वाचनमा दृष्टिविहीन मतदाताले गोप्य र स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न सक्ने प्रविधि तथा मतदान सामग्री विकास गर्नुपर्ने र सार्वजनिक भवनमा tactile मार्ग, ध्वनि सूचना तथा सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै दृष्टिविहीन नागरिकलाई केवल सहायता प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा नभई शिक्षक, पत्रकार, कर्मचारी, उद्यमी, जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता र निर्णय प्रक्रियाका सहभागीका रूपमा हेर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मापदण्डले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा समान सहभागितालाई अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

अन्ततः नेपालका लागि विश्व दृष्टि दिवसको सन्देश “दया होइन, अधिकार; सहयोग मात्र होइन, समान पहुँच” हुनुपर्छ। दृष्टिविहीन नागरिकलाई राज्यको कार्यालयमा पुग्दा अरूको भर पर्नुपर्ने, सरकारी वेबसाइट चलाउन नसक्ने, फाराम पढ्न नसक्ने, मतदान गर्दा आफ्नो गोपनीयता गुमाउनुपर्ने वा रोजगारीमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न अतिरिक्त अवरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यको पूर्ण समावेशी चरित्रसँग मेल खाँदैन। नेपालले कानून निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको महत्वपूर्ण आधार तयार गरिसकेको छ; अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले त्यसलाई बजेट, प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्पष्ट जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। विश्व दृष्टि दिवसलाई एकदिने आँखाको स्वास्थ्य अभियानमा सीमित नगरी प्रत्येक नेपालीले आफ्नो दृष्टि जोगाउन पाउने र दृष्टिविहीन भइसकेको नागरिकले पनि सम्मान, स्वतन्त्रता, सूचना, न्याय, शिक्षा, रोजगारी र राज्यका सबै निकायमा अरूसरह समान पहुँच पाउने सुनिश्चितता गर्ने राष्ट्रिय संकल्पको दिन बनाउनु नै यसको वास्तविक सार हुनेछ।