काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार पारित संशोधित विधानले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ संरचनाअनुसार सभापति एक, वरिष्ठ उपसभापति एक, उपसभापति चार र महामन्त्री तीन जना रहनेछन्। उपसभापति र महामन्त्रीमा कम्तीमा एक–एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित विधानअनुसार सहमहामन्त्री १५ जना र कोषाध्यक्ष एक जना रहनेछन्। कोषाध्यक्ष भने केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, खुला केन्द्रीय सदस्य ४५ र महिला केन्द्रीय सदस्य १५ जना रहनेछन्। प्रदेशगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशबाट चार–चार जना गरी २८ जना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्, जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दुई जना, जसमा एक जना महिला रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ दलितबाट १४ जना, आदिवासी जनजातिबाट २० जना, खस आर्यबाट १८ जना र मधेसी समुदायबाट १३ जना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्। यी समूहमा पनि महिलाका लागि निश्चित संख्या तोकिएको छ। दलितबाट पाँच, आदिवासी जनजातिबाट आठ, खस आर्यबाट आठ र मधेसीबाट पाँच जना महिला रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी जनसम्पर्क समितिबाट सात जना, पिछडिएको वर्गबाट तीन जना, थारूबाट छ जना, श्रमिकबाट तीन जना र पेसागत विज्ञबाट सात जना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्। थारूतर्फ दुई, श्रमिकतर्फ एक र पेसागत विज्ञतर्फ दुई जना महिला अनिवार्य हुनेछन्। ३५ वर्षमुनिका युवाबाट सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी २१ जना, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट एक जना र प्रजातन्त्र सेनानीबाट तीन जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित विधानले मनोनित केन्द्रीय सदस्यका लागि ६६ सिट छुट्याएको छ। यसरी पदाधिकारी, विभिन्न समावेशी तथा क्षेत्रगत समूह, युवा, विज्ञ, प्रजातन्त्र सेनानी र मनोनित सदस्यसमेत समेट्दा नेपाली कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय हुने भएको हो। यो व्यवस्था जारी १५औँ महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानअनुसार लागू हुनेछ।
