✍️ दिपेश श्रेष्ठ । नेपालको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमध्ये एउटा हो—हिजोसम्म राज्यका मूलधारका संरचनाबाट टाढा रहेका समुदाय, क्षेत्र, महिला र नयाँ पुस्ताका नागरिक पनि आज राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण तहमा पुग्न सक्ने अवस्था निर्माण हुनु। तर विडम्बना के छ भने, जब मधेशकी एक युवा छोरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत संघीय संसद्मा पुगेर उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्छिन्, हामीमध्ये केहीले उनको कामभन्दा पहिले उनको उच्चारण, मातृभाषा र व्यक्तिगत पृष्ठभूमि खोज्न थाल्छौँ।
रुबी कुमारी ठाकुर अहिले प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख हुन्। संघीय संसद्को आधिकारिक अभिलेखअनुसार उहाँ २६ वर्षको उमेरमा उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएको हो। २०८२ चैत २७ गते भएको उपसभामुख निर्वाचनमा उहाँले २२९ मत प्राप्त गर्नुभएको संसदीय अभिलेखमा उल्लेख छ। यस अर्थमा उहाँ नेपालको संसदीय इतिहासमा अत्यन्त कम उमेरमा उपसभामुखको जिम्मेवारीमा पुग्ने नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ।
रुबीको यात्रा परम्परागत शक्ति–केन्द्रबाट सुरु भएको यात्रा होइन। धनुषाको मझेलियाबाट आएकी उहाँ सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिकी युवती हुनुहुन्छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार उहाँले एसईईपछि धनुषाको बलरा पोलिटेक्निकबाट तीन वर्षे सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा पूरा गर्नुभएको छ। उहाँले केही समय इन्जिनियरिङ तथा कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा समेत काम गर्नुभएको र अहिले आफ्नो उच्च शिक्षा अघि बढाइरहनुभएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
त्यसैले रुबीको सम्पूर्ण परिचयलाई “संसदमा नेपाली शब्द उच्चारण गर्न कहिलेकाहीँ असहज हुने सांसद” भनेर सीमित गर्नु उहाँको जीवनयात्रा, शिक्षा, संघर्ष र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमाथि अन्याय हुन्छ।
रुबी मधेशमा हुर्किनुभएको हो। मैथिली र भोजपुरी भाषिक वातावरणमा बाल्यकालदेखि हुर्किएको व्यक्तिलाई नेपाली भाषाका केही औपचारिक शब्द उच्चारण गर्दा असहज हुनु अस्वाभाविक होइन। नेपालका विभिन्न भूगोलमा हुर्किएका नागरिकको नेपाली बोल्ने शैली, उच्चारण र शब्द प्रयोगमा स्वाभाविक विविधता पाइन्छ। त्यसलाई हामी सामान्य भाषिक विविधता मान्छौँ भने मधेशकी छोरीको हकमा त्यही मापदण्ड किन लागू नहुने?
नेपालको संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ। धारा ७ ले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको भए पनि धारा ३२ ले प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै संविधानको समानताको हकले भाषा वा उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले नेपाली भाषामा अझ सुधार गर्नुपर्ने विषय छ भने त्यो सिक्ने र सुधार्ने विषय हो; मातृभाषा बोल्नु वा मातृभाषाको प्रभाव उच्चारणमा देखिनु कुनै अपराध होइन।
रुबीले संसद्को गरिमा, संसदीय भाषा, शब्दावली र औपचारिक उच्चारणमा अझै सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उपसभामुखजस्तो संवेदनशील संवैधानिक पदमा रहेकाले संसदीय अभ्यास, कार्यविधि र भाषिक दक्षता निरन्तर विकास गर्नु उहाँकै जिम्मेवारी पनि हो। तर सुधारको आवश्यकता र पदबाट राजीनामा माग्नु एउटै कुरा होइन।
कुनै नयाँ सांसदले पहिलो दिनमै दशकौँदेखि संसदीय अभ्यास गरिरहेका अनुभवी नेताजस्तै भाषिक दक्षता प्रदर्शन गर्न नसक्नु लोकतन्त्रको असफलता होइन। बरु लोकतन्त्रले नयाँ व्यक्तिलाई सिक्ने अवसर दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न हो। रुबीलाई भन्नुपर्ने कुरा हो—“तपाईं अझ राम्रो बोल्नुस्, आफ्नो जिम्मेवारी अझ प्रभावकारी बनाउनुस्, हामी तपाईंलाई सिक्ने अवसर दिन्छौँ।” “तपाईंको उच्चारण फरक छ, त्यसैले राजीनामा दिनुस्” होइन।
रुबीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएका विषय पनि देखिएका छन्। कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता वा कागजातबारे प्रश्न उठाउनु आफैँमा गलत होइन। तर प्रश्न र निष्कर्षबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। कागजात नक्कली हो भन्ने प्रमाणित नगरी सामाजिक सञ्जालमा “नक्कली प्रमाणपत्र”, “अयोग्य” वा यस्तै आरोप लगाउनु जिम्मेवार सार्वजनिक बहस हुन सक्दैन।
उपलब्ध सार्वजनिक विवरणमा रुबीले धनुषाको बलरा पोलिटेक्निकबाट तीन वर्षे सिभिल इन्जिनियरिङसम्बन्धी डिप्लोमा गरेको उल्लेख छ। यदि उहाँको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कुनै वास्तविक शंका वा प्रमाण छ भने सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरिनुपर्छ र आधिकारिक छानबिनबाट सत्य–तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। तर प्रमाणबिनाको सामाजिक सञ्जालको हल्लालाई तथ्यको स्थान दिनु हुँदैन।
रुबी २६ वर्षको उमेरमा नेपालको प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख बन्न पुग्नुभएको छ। यो उपलब्धिलाई केवल एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत सफलता भनेर मात्र हेर्नु पनि अपूर्ण हुन्छ। यसमा मधेशको प्रतिनिधित्व छ, महिलाको प्रतिनिधित्व छ, नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व छ र संघीय लोकतन्त्रले नयाँ अनुहारलाई दिएको अवसरको प्रतिनिधित्व छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य नै समाजका विभिन्न समुदायलाई राज्यका संरचनामा प्रतिनिधित्व गराउनु हो। संविधानले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले मधेशकी एक युवती समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा पुगिन् भनेर प्रश्न उठाउनु भन्दा उनले प्राप्त गरेको अवसरलाई कसरी प्रभावकारी बनाउँछिन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
आज सामाजिक सञ्जालमा कसैको एउटा शब्द चिप्लियो भने त्यसैलाई लिएर चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विशेषगरी महिला, मधेश, नयाँ पुस्ता वा फरक भाषिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारी पाउँदा उनीहरूको कमजोरीलाई असामान्य रूपमा ठूलो बनाउने प्रवृत्तिमाथि हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ।
रुबीले गल्ती गर्न पाउँदिनन् भन्ने होइन। सार्वजनिक पदमा बसेपछि उहाँका कामको कठोर समीक्षा हुनुपर्छ। तर अरूले गल्ती गर्दा “सिक्दैछन्” भन्ने र मधेशकी छोरीले गल्ती गर्दा “अयोग्य” भन्ने दुईवटा मापदण्ड स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नेपाली राम्रो बोल्न नसक्नु र संविधान नबुझ्नु एउटै कुरा होइन। उच्चारणमा कमजोरी हुनु र निर्णय गर्न नसक्नु एउटै कुरा होइन। नयाँ हुनु र अयोग्य हुनु एउटै कुरा होइन। मधेशी हुनु र कम सक्षम हुनुबीच कुनै सम्बन्ध छैन।
त्यसैले रुबीलाई प्रश्न गरौँ, तर सही प्रश्न गरौँ। उहाँले संसद्को कार्यसम्पादनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ? संसदीय मर्यादा कसरी कायम गर्नुहुन्छ? महिला र युवाको प्रतिनिधित्वलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउनुहुन्छ? मधेश, पहाड र हिमालसहित सबै समुदायको आवाजलाई संसदीय प्रक्रियामा कसरी सम्मानपूर्वक स्थान दिनुहुन्छ? कानुन निर्माण र संसदीय कार्यविधिमा आफ्नो दक्षता कसरी बढाउनुहुन्छ? यी प्रश्न कठोर छन्, तर लोकतान्त्रिक छन्।
तर “तपाईंको नेपाली उच्चारण किन यस्तो?” भनेर व्यक्तिको मातृभाषालाई नै उसको योग्यताको मापदण्ड बनाउनु लोकतान्त्रिक प्रश्न होइन।
रुबी कुमारी ठाकुरलाई देवत्वकरण गर्न आवश्यक छैन। उहाँ पनि सिक्दै गरेको नयाँ पुस्ताकी राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँका कमजोरी भए आलोचना हुनुपर्छ, तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। उहाँले गल्ती गरे सच्याउनुपर्छ। उहाँले राम्रो काम गरे त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—भाषिक उच्चारणलाई व्यक्तिको सम्पूर्ण योग्यता मापन गर्ने हतियार बनाइनु हुँदैन।
नेपालको संविधानले भाषिक विविधतालाई स्वीकार गरेको छ। समानताको हकले भाषाका आधारमा भेदभाव गर्न रोक लगाएको छ। राज्यका संरचनामा महिला, मधेशी तथा विभिन्न समुदायको समावेशी सहभागितालाई संविधानले नै आधार दिएको छ।
त्यसैले आजको बहस रुबी कुमारी ठाकुरले “कस्तो नेपाली बोलिन्?” भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। बहस यो हुनुपर्छ—नेपालले आफ्नो मातृभाषामा हुर्किएकी एक मधेशी युवतीलाई राष्ट्रिय नेतृत्वको अभ्यास गर्न कति सभ्य वातावरण दिन सक्छ?
रुबीले अझ राम्रो नेपाली बोलून्। संसदीय प्रक्रिया अझ गहिरोसँग सिकून्। आफ्नो जिम्मेवारी अझ प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गरून्। गल्ती भए सच्याऊन्। तर उनको भाषिक पृष्ठभूमिलाई लिएर अपमान नगरौँ। प्रमाणबिनाका आरोपलाई सत्य नबनाऔँ। सामाजिक सञ्जालको भीडबाट राजीनामा माग्ने संस्कृतिलाई सामान्य नबनाऔँ।
किनकि रुबी कुमारी ठाकुरको मूल्य केवल उनको उच्चारणले निर्धारण गर्दैन। उहाँ मधेशकी छोरी हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र आज नेपालको संघीय संसद्को उपसभामुखको संवैधानिक जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ।
अब उहाँलाई कमजोर बनाउने होइन, कामबाट आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर दिनु नै लोकतन्त्रको परिपक्वता हो।
अन्ततः प्रश्न रुबीलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई हो—हामी कहिले यस्तो समाज बन्नेछौँ, जहाँ फरक भाषा बोल्ने नागरिकलाई पहिले मानिस र नागरिकका रूपमा सम्मान गरिन्छ, अनि मात्र उसको कामको मूल्यांकन गरिन्छ?
सायद रुबीमाथिको आजको बहसको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा यही हो—मधेशकी छोरीको हात तान्ने होइन, उनले गल्ती गरे सच्याउन साथ दिने र राम्रो काम गरे खुलेर समर्थन गर्ने संस्कारको विकास गरौँ। भाषाले होइन, व्यक्तिको काम, क्षमता, जिम्मेवारी र योगदानले नेतृत्वको मूल्यांकन गरौँ।
