काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीको सरुवा भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दवाडीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
दवाडी २०८० चैतदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत थिइन्। पछिल्लो समयसम्म उनी मन्त्रालयको जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र सचिव दवाडीबीच कार्यशैली तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने कर्मचारी सरुवालगायतका विषयमा असमझदारी बढ्दै गएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले दवाडीलाई कार्यशैली सुधार गर्न र सरकारको प्राथमिकता तथा स्पिरिटअनुसार काम गर्न पटकपटक आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।
विशेषगरी मन्त्रालय मातहतका निकायमा पछिल्लो समय भएका कर्मचारी सरुवालाई लिएर मन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ। सिँचाइ विभागलगायतका निकायमा भएका सरुवाको प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठेपछि त्यसबारे मन्त्रालय नेतृत्वमा समेत असन्तुष्टि बढेको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीले सरुवा प्रक्रियाबारे गुनासो तथा उजुरीसमेत गरेका थिए। सरुवा प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको आशंकासहित विभिन्न तहबाट प्रश्न उठेपछि त्यसबारे मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष समेत जानकारी पुगेको बताइएको छ। यद्यपि, यस्ता आरोप तथा दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
दवाडीले मन्त्रालय मातहतका निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरुवाका क्रममा मन्त्रीको सचिवालयसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको स्रोतको भनाइ छ। यही विषयमा मन्त्री र सचिवबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिँदै गएको बताइएको छ।
दवाडीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरिए पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा तत्काल नयाँ सचिव पठाइएको छैन। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सचिव पदसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पछिल्लो समय पुनरावलोकनको विषय उठेको बताइएको छ।
सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि तत्कालै नयाँ सचिव तोक्नुको सट्टा केही समयपछि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयमा प्राविधिकतर्फको सचिवको दरबन्दी रहेकाले सम्बन्धित अनुभव र दक्षता भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।
यसअघि पनि मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिँदै आएका थिए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमको ‘चेकलिस्ट’ तयार गरी कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए। त्यतिबेला मन्त्रालयकी सचिव दवाडीले समेत मन्त्रालयको तर्फबाट छलफलमा सहभागिता जनाएकी थिइन्।
पछिल्लो भदौ २६ गते पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव दवाडीसहित मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए। बैठकमा बाढी तथा पानीजन्य विपद्बाट प्रभावित ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो।
अब मन्त्रालयमा नयाँ सचिवको नियुक्ति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको प्रशासनिक नेतृत्वले नयाँ स्वरूप लिनेछ। सरकारले भने हतारमा निर्णय नगरी सम्बन्धित अनुभव र जिम्मेवारीअनुसार सचिव छनोट गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।
