काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको छलफलमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ।
छलफलमा बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उत्पन्न अवस्थाको समीक्षा, हालको परिस्थिति, तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ। विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा आगामी जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष धारणा राख्ने बताइएको छ।
छलफलमा नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम तिमिल्सिना र अच्युतम लामिछाने तथा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी सहभागी हुनुहुन्छ।
त्यसैगरी, रसुवाबाट उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ सहभागी हुनुहुन्छ। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले भने अनलाइनमार्फत छलफलमा सहभागिता जनाउनुभएको छ।
धादिङबाट गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक) सहभागी हुनुहुन्छ। तनहुँका देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना (साकार) पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका आगामी योजना अघि बढाउन छलफललाई प्राथमिकता दिएको हो।
