काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोग विगत पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगका महत्वपूर्ण नीतिगत, प्रशासनिक तथा परीक्षा सम्बन्धी काम प्रभावित भएका छन् । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएपछि गत वैशाख १८ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको हो । पदाधिकारी नहुँदा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकेको छैन भने नियमित कामसमेत प्रभावित भएको छ ।
गत साउन १५ गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका थिए । आयोगका सूचना अधिकारी परशुराम तिवारीका अनुसार वैशाखदेखि आयोगबाट सुरु हुनुपर्ने नयाँ प्रक्रिया तथा यसअघि अघि बढिरहेका कतिपय कामसमेत रोकिएका छन् । उनका अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएर नआएसम्म स्थगित भएका कामलाई पूर्णरूपमा अगाडि बढाउन कठिन छ ।
पदाधिकारी नहुँदा शिक्षक बढुवातर्फको २५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) आधारित प्रक्रिया, प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका प्रादेशिक अन्तर्वार्ता तथा माध्यमिक तहको बढुवा अन्तर्वार्ता रोकिएका छन् । प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट भएका ७५ प्रतिशत बढुवाविरुद्ध परेका उजुरीमाथि पुनरवलोकन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने काम पनि प्रभावित भएको छ । गत वर्ष विज्ञापन गरिएका निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका पदको लिखित परीक्षा तथा आवेदन व्यवस्थापनसम्बन्धी कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले भदौ ४ र ८ गते, महिला सदस्यका उम्मेदवारले भदौ २ र ५ गते तथा खुला सदस्यका उम्मेदवारले भदौ ३ र ७ गते अवधारणापत्रसहितको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै अन्तर्वार्ता दिएका थिए । अध्यक्षका लागि ६ जना, महिला सदस्यका लागि ५ जना र सदस्यका लागि १० जना गरी २१ जना उम्मेदवार संक्षिप्त सूचीमा परेका छन् । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनअनुसार शिक्षक सेवा आयोगमा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र उनीहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । आयोगलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, सम्बन्धित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार दिइएको छ ।
अध्यक्ष पदका लागि मधुसुदन अधिकारी, यादवप्रसाद कोइराला, रघुराम विष्ट, डा. रोजनाथ पाण्डे, सुरेश अधिकारी र डा. हरिप्रसाद लम्साल संक्षिप्त सूचीमा छन् । महिला सदस्यतर्फ डा. दिव्या दवाडी, पवित्रा सुवेदी, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, विष्णु घिमिरे रिमाल र शिवकुमारी बराल घिमिरे प्रतिस्पर्धामा छन् । सदस्य पदका लागि इन्द्रमणि पोखरेल, एकनारायण शर्मा, कृष्ण गोसाई, डम्बरकुमार बतास, डा. मुकुन्दमणि खनाल, रामशरण सापकोटा, रामाशीष यादव, शिवकुमार कार्की, सरोजकुमार केसी र हिरामणि शर्मा संक्षिप्त सूचीमा छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएपछि रोकिएका परीक्षा, नतिजा, अन्तर्वार्ता र बढुवाका प्रक्रियाले पुनः गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
