अर्चना झा, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कृषि कर्जाको पहुँच विस्तारसँगै किसानले बुझ्ने भाषामा वित्तीय तथा कृषि सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था तथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा आधारभूत विषयलाई सरल र किसानमैत्री ढंगले बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
‘कृषि पढेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ‘ उहाँले भन्नुभयो, “यसले कृषि क्षेत्रका जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्नुका साथै बैंकबाट कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा कृषि क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता र परियोजनाको मूल्यांकन गर्न सहज हुने भएकाले कृषि कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ।’
उहाँले कृषि फार्म दर्ता, कर्जा प्राप्ति तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रक्रियामा वास्तविक किसानले सहज रूपमा लाभ लिन नसकेको गुनासो आउने गरेको भन्दै आगामी नीतिमा यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा दिने मात्रै नभई किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार, सम्भावित उत्पादन र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उत्पादनपछि बजार व्यवस्थापन र मूल्य शृंखलालाई समेत जोडेर कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा परियोजना निर्माणसम्बन्धी ज्ञानको कमीलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले साना किसानलाई कर्जा प्राप्तिमा देखिएका कागजी तथा धितोसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कृषि कर्जालाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
त्यस्तै, वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली वन पैदावारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास र लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले यस विषयमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप छलफल गरी नीतिगत सहजता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। छलफलमा कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले कृषि कर्जा प्रवाहमा देखिएका समस्या, धितो मूल्यांकन, बीमा, परियोजना डिजाइन, तथ्यांकको अवस्था, साना किसानको पहुँच तथा बजार र मूल्य शृंखला व्यवस्थापनका विषयमा धारणा राखेका थिए।
