काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीको निर्देशन र ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै बागमती प्रदेशका तीन सांसदलाई पदमुक्त गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश सांसदहरू राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएका हुन्। पार्टीको निर्देशन पटक–पटक अवज्ञा गरेको, ह्विप उल्लंघन गरेको तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको राप्रपाले जनाएको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले सोमबार प्रदेशसभा सभामुखलाई पत्र पठाउँदै तीनै जनाको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन्। पत्रमा पार्टी विधानको दफा ३०(ड) बमोजिम अनुशासन समितिको सिफारिस तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा कारबाही गरिएको उल्लेख छ। पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा समेत दर्ता भएको छ।
यसअघि राप्रपाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि पनि कारबाही गरेको थियो। पार्टीको निर्णयविपरीत थापाले एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि राप्रपाका तीन सांसद प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका थिए।
भदौ ४ गते बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको भन्दै उनीमाथि कारबाही गरिएको थियो। उक्त निर्णयप्रति राप्रपा नेता कमल थापाले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।
एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका २६ र राप्रपाका १२ सांसदको समर्थनमा भदौ ४ गते किरण थापा मगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ। राप्रपाभित्रको विवादपछि मुख्यमन्त्री थापासँग एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गरी ५१ मत मात्र सुनिश्चित देखिएको छ।
सभामुख भुवन पाठकले एक वर्षअघि नै राजीनामा दिइसकेकाले उपसभामुख अप्सरा चपागाईंले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नेछिन्। अध्यक्षता गर्ने सभामुखले मतदान नगर्ने भएकाले विश्वासको मतको गणनामा उनको मत समावेश हुने छैन।
यसैबीच, विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभा बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गराएका छन्। सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ ५ बजे र त्यसपछि राति ८ बजेका लागि सारिएको थियो। तर, राप्रपाका सांसदहरू कारबाहीमा परेपछि विश्वासको मत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा बैठक पुनः स्थगित गरिएको हो। अब बैठक मंगलबार अपराह्न ४ बजे बस्ने बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मतसम्बन्धी बैठक सार्न आग्रह गरेको थियो।
कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य सुरजचन्द्र चालिसेका अनुसार अदालतले भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको आदेश आएपछि मात्रै विश्वासको मत लिन उपयुक्त हुने कांग्रेसको धारणा छ।
राप्रपाले संसदीय दलका नेतासहित तीन सांसदलाई गरेको कारबाही प्रदेशसभा सचिवालयले सदर गरे मुख्यमन्त्री थापा सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत जुटाउने थप दबाबमा पर्ने देखिएको छ।
