काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको शिक्षा संवाद अभियानअन्तर्गत बिहीबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा करिब २७५ जना शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, नेपाल शिक्षक महासङ्घ तथा विभिन्न शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले नयाँ बन्ने शिक्षा ऐन र नियमावली एकैपटक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले परम्परागत समस्या मात्रै औँल्याउनेभन्दा नयाँ सोच र विकल्पसहितका सुझाव सरकारलाई दिन शिक्षक तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरे। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षामा देखिएका समस्या कसका कारणले उत्पन्न भए भन्नेभन्दा पनि तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीसँग मन्त्रालय साझेदारी गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलमा शिक्षक तथा कर्मचारीले राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, लामो समयदेखि सेवा गरेका शिक्षकको सेवा अवधि गणना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन चाहने शिक्षकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे। साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकले उमेर हद पुगेपछि शिक्षकलाई खाली हात घर नपठाई ६० वर्षसम्म सेवा निरन्तरता तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्दा समस्या भएको भन्दै उनीहरूलाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सेवा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने र सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको थियो।
प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकले हालै बढाइएको भत्ताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा प्राथमिक तहका शिक्षकसरह सङ्घीय सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे। निजी विद्यालयका शिक्षकले पनि नियुक्तिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश, बढुवा तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे। संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिले ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी विद्यालयमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने, वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा छात्रवृत्तिमा क्षेत्रगत र मेरिटका आधारमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नवप्रवेशी शिक्षकको सरुवा तथा एउटै विद्यालयमा बस्नुपर्ने अवधिसमेत स्पष्ट गर्न उनीहरूले माग गरे।
विद्यार्थीलाई सक्षम र व्यवहारिक बनाउने शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा दिइयो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आफूहरूको प्रमुख सरोकार विद्यार्थी भएकाले विद्यार्थीका सवाललाई शिक्षा ऐनमा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने बतायो। स्थानीय तहबाट विद्यालय नेतृत्व तथा व्यवस्थापनमा हुने हस्तक्षेप अन्त्य गरी विद्यालयको नेतृत्वमा समुदायको भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सबै सरोकारवालासँग क्रमशः छलफल गरेर शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिने बताए। लामो समयदेखि थाती रहेको शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारमाथि दबाब रहेकाले अहिलेको प्राथमिकता ऐन निर्माण र जारी गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो। पछिल्लो एक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका परिवर्तन, शिक्षक तथा सरोकारवालाको भावना र समस्याबारे जानकारी लिन सातै प्रदेशमा संवाद आयोजना गरिएको उनले स्पष्ट पारे। सबै पक्षका साझा हित र मागलाई समेटेर शिक्षा ऐन ल्याउने गरी तालिकाबद्ध रूपमा मस्यौदा तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
