काठमाडौं । अग्रगामी मोर्चाको महत्वपूर्ण बैठक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्ष रेशम चौधरीको अध्यक्षतामा हिजाे सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मोर्चामा आबद्ध विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी, बहुजन एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष हरिनन्दन अम्बेडकर, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष आरके लिम्बू, जनमुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिलगायत मोर्चामा आबद्ध नौवटा राजनीतिक दलका नेताहरू तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बैठकले आगामी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्म मोर्चामा आबद्ध कुनै पनि दल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषय सम्बन्धित राजनीतिक दलको आधिकारिक निर्णय तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट मात्रै हुनुपर्नेमा बैठकले स्पष्ट जोड दिएको छ।
एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रति आपत्ति : बैठकले विशेषगरी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको औपचारिक निर्णयबिना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने तथा सरकारमा समावेश गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
मोर्चाले यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक तथा संसदीय राजनीतिक प्रणालीको मर्यादा र राजनीतिक दलहरूको संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ। दलको आधिकारिक निर्णयविपरीत प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रवृत्ति राजनीतिक, नैतिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
मोर्चाले यस्तो गतिविधि तत्काल सच्याउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ। जनमतबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका तथा राजनीतिक दलको संस्थागत निर्णयलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने मोर्चाको धारणा छ।
सातै प्रदेशमा मोर्चा विस्तार गरिने: बैठकले देशका सातवटै प्रदेशमा अग्रगामी मोर्चा गठन गर्ने मिति तथा कार्ययोजना तय गरेको छ। मोर्चालाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै जनताका बीचमा राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी किसान, युवा, विद्यार्थी, महिला तथा सूचना–प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर छुट्टाछुट्टै मोर्चा तथा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
मोर्चाले नेपाली जनताका आधारभूत समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि जनताको बीचमा पुगेर अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। जनजीविका, रोजगारी, सुशासन, सामाजिक न्याय, समानता, अधिकार र समावेशिताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
राजनीतिक संकटबारे देशव्यापी जनअभियान : बैठकले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको सुदृढीकरण तथा लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षणका लागि देशव्यापी राजनीतिक तथा जनजागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मोर्चाले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे आम नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउने, जनताका वास्तविक समस्या र राजनीतिक संकटबीचको सम्बन्धबारे बहस सिर्जना गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनस्तरमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कार्यविधि तथा आचारसंहिता पारित : बैठकले अग्रगामी मोर्चाको सञ्चालन कार्यविधि तथा आचारसंहितासमेत पारित गरेको छ। मोर्चाको सांगठनिक संरचना, सञ्चालन प्रक्रिया, आपसी समन्वय, सदस्य दलहरूको भूमिका तथा राजनीतिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कार्यविधि तथा आचारसंहिता तयार गरी पारित गरिएको हो।
मोर्चाले आगामी दिनमा संगठन विस्तारसँगै जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवाललाई केन्द्रमा राखेर देशव्यापी राजनीतिक अभियानलाई थप तीव्रता दिने जनाएको छ।
बैठकले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समावेशी अधिकारका लागि साझा राजनीतिक अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीचको एकता र सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
