काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ।
सहजीकरणका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षलगायतका प्रतिनिधिको संयुक्त टोली सम्बन्धित नगरपालिकामा स्थलगत रूपमा जाने कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न पहल, प्रयास तथा समन्वयमार्फत बजेट पेश गर्ने वातावरण बनाउन खोजिए पनि हालसम्म नगरसभामा बजेट पेश हुन नसकेका स्थानीय तहमा उक्त टोली जान लागेको हो।
टोलीले धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र मौलापुर नगरपालिका पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ। बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा नै सहजीकरण गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा देखिएका बजेट तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
