काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा थप गिरावट आउन सक्ने संकेत देखिएको छ। वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल (डब्लुजीसी) ले सुनको मूल्य प्रतिऔंस ३,८५७ अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेमा अर्को महत्वपूर्ण समर्थन बिन्दु ३,५०० डलर आसपास रहने अनुमान गरेको छ।
डब्लुजीसीको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सुनको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेमा ३,५०० डलरसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ। यो स्तर जनवरीमा कायम भएको उच्च मूल्यभन्दा करिब ३७ प्रतिशत कम हुने काउन्सिलको विश्लेषण छ। विगतका प्रमुख बजार मन्दी अवधिमा देखिएको गिरावटसँग तुलना गर्दा ३,५०० डलरलाई महत्वपूर्ण आधार क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस करिब ४,०६३.८० डलरमा कारोबार भइरहेको छ। लन्डन बुलियन मार्केट एसोसिएसन (एलबीएमए) को गोल्ड प्राइस पीएम सूचक गत साता १ प्रतिशत घटेर ४,०२७ डलरमा पुगेको थियो। चालु वर्षको सुरुदेखि सुनको मूल्यमा ७.८ प्रतिशत गिरावट आइसकेको छ।
काउन्सिलका अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्भले ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेपछि मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अपेक्षामा आएको परिवर्तनले सुनको मूल्यमा दबाब परेको हो। साथै अमेरिका–इरान तनाव, तेलको मूल्य र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी चिन्ताले पनि लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पारिरहेको छ।
बजारमा आएको कमजोरीसँगै गोल्ड एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) मा लगानी प्रवाह सुस्त भएको छ भने कमेक्स बजारमा सुनसम्बन्धी नेट लङ पोजिसन पनि घटेको डब्लुजीसीले जनाएको छ। यद्यपि विकल्प बजारका केही लगानीकर्ताले नकारात्मक पोजिसन घटाएका छन्।
प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक महिनादेखि सुन सीमित दायरामा उतारचढाव गरिरहेको भए पनि मार्चको सुरुदेखिको घट्दो प्रवृत्तिभन्दा माथि जान नसकेको उल्लेख छ। प्रतिऔंस ३,९४३ डलरभन्दा तल झरेमा थप गिरावटको संकेत देखिने र ३,८५७ देखि ३,८८७ डलरसम्मको क्षेत्र महत्वपूर्ण प्राविधिक समर्थन बन्न सक्ने काउन्सिलको भनाइ छ।
यता, जापानी येनको मजबुती र अमेरिकी डलरको कमजोरीले भने सुनलाई केही राहत दिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिका र जापानको मुद्रा बजार हस्तक्षेपपछि येन बलियो बनेको भन्दै डब्लुजीसीले यस्तो अवस्था कायम रहे सुनको मूल्यलाई समर्थन मिल्न सक्ने जनाएको छ।
आगामी दिनमा अमेरिकी फेडरल रिजर्भको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी संकेतले सुनको मूल्य निर्धारणमा मुख्य भूमिका खेल्ने काउन्सिलको निष्कर्ष छ। उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रका सूचकांक बलियो देखिए कडा मौद्रिक नीतिको अपेक्षा बढ्न सक्ने भए पनि कमजोर रोजगारी वृद्धिदर र अमेरिका–इरान तनावमा कमी आउनुले बजारमा फरक प्रभाव पार्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
