काठमाडौं । पूर्वी नेपालका सुनसरी, मोरङ तथा मधेश प्रदेशका जनकपुर, सिराहा लगायतका जिल्लामा गत सातादेखि देखिएको धार्मिक तनावलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले विभिन्न पक्षसँग संवाद, छलफल र वार्ता जारी राखेको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी टोलीले आन्दोलनरत हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरिरहेको छ। आन्दोलनरत पक्षले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
यही सन्दर्भमा श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव तथा खोटाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आरेन राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक उपलब्धिमाथि सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले “खुसुखुसु जे पायो त्यही सम्झौता नगर्नुहोस्, सरकार!” भन्दै सुरु गरिएको आफ्नो स्टाटसमा वर्तमान व्यवस्था जनताको बलिदान र लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।
राईले कुनै पनि राजनीतिक सहमति वा वार्ताले लोकतान्त्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले वर्तमान व्यवस्थाभन्दा राम्रो विकल्प अर्को नरहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारिता, उत्तरदायित्व र जनमुखीपन बढाउनु नै सबै राजनीतिक शक्ति र राज्यको साझा दायित्व भएको बताएका छन्।
नेपालको संविधानले मुलुकलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम, समावेशी तथा धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने राज्य कुनै एक धर्मप्रति पक्षपाती नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले वर्तमान विवाद समाधानका नाममा संविधानको मूल भावना र नागरिकका समान अधिकार प्रभावित हुने कुनै पनि निर्णयप्रति सचेत रहनुपर्ने मत विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्त हुँदै आएको छ।
पछिल्ला दिनमा देखिएको धार्मिक तनावलाई शान्तिपूर्ण संवादमार्फत समाधान गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि वार्ताको निष्कर्ष संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनअनुकूल हुनुपर्नेमा राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट जोड दिइएको छ। सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्दै सबै समुदायको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने समाधान नै दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हितमा हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
आरेन राईको अभिव्यक्तिले पनि यही सन्देश दिएको देखिन्छ—शान्ति र सहमतिको खोजी आवश्यक भए पनि जनआन्दोलनबाट स्थापित संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र नागरिक अधिकार कमजोर हुने गरी कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन। उनले वर्तमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउँदै लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्न सरकार तथा सबै राजनीतिक शक्तिलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्।
