काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ११ वटा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम उनीहरूलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै साउन ११ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा जेभीले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको छ।
सूचनाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वा/मसूद सारस जेभीलाई दुई वर्ष र सारस बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी सडक डिभिजन हेटौंडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालिलाई दुई वर्ष तथा सडक विभाग, पुल सेक्टर, धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालिलाई पुनः एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
यस्तै, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, तम्घास गुल्मीको सिफारिसमा शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिलाई ६ महिनाका लागि तथा संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वती/वाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सूचना प्रकाशित भएसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ र कालोसूचीको अवधिभर सम्बन्धित कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
