काठमाडौं। सिभिल सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र सरकारी निकायको निष्क्रियताका कारण आफूहरूको बचत रकम फिर्ता हुने अन्तिम आधारसमेत गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमार्फत जारी प्रेस वक्तव्यमा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसपछिको न्यायिक प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै यसले हजारौँ बचतकर्तामाथि थप अन्याय भएको दाबी गरेका छन्।
पीडितहरूका अनुसार सिभिल सहकारीको ५१ प्रतिशत लगानीमा स्थापना भएको सुन्धारास्थित सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स (सिभिल मल) सहकारीको प्रमुख सम्पत्ति भए पनि त्यसबाट उठ्ने मासिक भाडा तथा अन्य आम्दानी वर्षौंदेखि सहकारीले प्राप्त गर्न सकेको छैन। लालकाजी गुरुङ, मिना गुरुङ र इच्छाराज तामाङलगायतले योजनाबद्ध रूपमा उक्त सम्पत्तिको आम्दानी कब्जामा राख्दा सहकारी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको र बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसकेको आरोप उनीहरूको छ।
प्रेस वक्तव्यअनुसार २०६६/६७ सालदेखि बचत रकम फिर्ता नपाएका पीडितको संख्या २ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। तीमध्ये १,६८२ जनाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएका छन्, जसको दाबी गरिएको बिगो रकम १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ। पीडितहरूले अधिकांश बचतकर्ता ज्येष्ठ नागरिक रहेको, उपचार खर्चसमेत जुटाउन नसक्दा मानसिक तनाव, डिप्रेसन, क्यान्सर, मिर्गौला रोग, स्ट्रोकलगायतका समस्याबाट ग्रस्त भएको र २०७५ सालयता २० जनाभन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको दाबी गरेका छन्।
पीडितहरूले २०८३ वैशाख ४ गते मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि तीन दिनपछि न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलमा रहेको सहकारीको ५० प्रतिशत हिस्सा तथा त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी रोकिएको आरोप लगाएका छन्। उक्त आदेशपछि आफूहरूले प्रधानन्यायाधीश, सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको, मुद्दा पटक–पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ इजलासमा परेर अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइएको उनीहरूको गुनासो छ।
पीडितहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सिभिल सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको आगामी साउन १८ गते तोकिएको पेशीलाई समेत निर्णायक रूपमा हेरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कायम रहेमा सहकारीको सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति बचतकर्ताको पहुँचबाट बाहिर जाने र अन्य सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितोमा रहेकाले लिलामी प्रक्रियामा जाने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ बचतकर्ता पूर्ण रूपमा पीडित बन्ने, सामाजिक असन्तोष बढ्ने र आत्महत्या, आत्मदाह तथा हिंसाजन्य घटना समेत हुन सक्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायलाई बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
