काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना संघीय सांसदहरूले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिवको नियुक्ति तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन विस्तृत आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यद्वारा जारी निर्देशनमा नातावाद, परिवारवाद तथा आर्थिक अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख छ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधनपछि प्रत्येक संघीय सांसदले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ। सोही व्यवस्थालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन रास्वपाले आफ्ना सांसदका लागि नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो।
निर्देशनअनुसार सांसदहरूले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने, प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमा दक्ष तथा पार्टीका मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ। साथै महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्गका योग्य उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
रास्वपाले स्वकीय सचिवको छनोट खुला प्रतिस्पर्धा वा सार्वजनिक आह्वानमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सांसदले छनोट गरेको उम्मेदवारलाई अन्तिम नियुक्तिपूर्व पार्टीको संसदीय दलबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद वा उजुरी आएमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमै रहने उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशनमा स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पारिश्रमिक सिधै सम्बन्धित स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आर्थिक अनियमितता भएमा कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ। साथै नियुक्त व्यक्तिको विवरण पार्टी र संसद् सचिवालयमा अभिलेखीकरण, नियमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, गोपनीयता कायम तथा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए वा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैगरी रास्वपाले स्वकीय सचिवका लागि आवेदन आह्वान गर्दा सबै सांसदले एउटै साझा र आधिकारिक विज्ञापन ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पार्टीका अनुसार यस कदमले नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, समान र विश्वसनीय बनाउने विश्वास लिइएको छ।
