भक्तपुर। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटन प्रवेश शुल्कबाट २७ करोड ५० लाख ६३ हजार ५०० रुपैयाँ तथा २३ हजार १९० अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि उक्त रकम नगरभित्र कुन–कुन योजना, सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण, सरसफाइ, पर्यटन प्रवर्द्धन वा अन्य विकास कार्यक्रममा कति खर्च भयो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। नगरपालिकाले पर्यटक आगमन, आम्दानी र शुल्क दरको विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि करोडौं रुपैयाँको उपयोगबारे मौन बसेको भन्दै स्थानीय तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटक शुल्कबाट सम्पदा संरक्षण, पर्यटन विकास र नगरको समग्र विकासमा लगानी भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर नगरभित्र रहेका १४ वटा शुल्क संकलन केन्द्रबाट उठेको रकम कुन शीर्षकमा कति विनियोजन भयो, कुन सम्पदाको संरक्षणमा कति खर्च गरियो, कुन सडक, पोखरी, मठ–मन्दिर वा सार्वजनिक संरचनामा कति बजेट खर्चियो र कति रकम अझै मौज्दात वा बचत रहेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले पनि सार्वजनिक स्रोतबाट संकलित रकमको हिसाब जनताले माग्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै पर्यटन शुल्कको उपयोगबारे पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा पर्यटकबाट संकलित रकम जनताको सम्पत्ति भएकाले त्यसको खर्च विवरण वार्षिक प्रतिवेदन वा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत खुला रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.३५ प्रतिशतले घटेको र पर्यटन आम्दानीमा पनि कमी आएको नगरपालिकाकै तथ्यांकले देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कहाँ र कसरी उपयोग गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझ आवश्यक देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउन रकम संकलन मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी परिचालन र सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
यसैबीच, भक्तपुर नगरपालिकाले विदेशी पर्यटकको प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ। शुल्क बढाउँदै जाने तर त्यसबाट प्राप्त आम्दानीको उपयोगबारे स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक नगर्ने हो भने पारदर्शिता र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने विश्लेषण भइरहेको छ। स्थानीय तहको वित्तीय उत्तरदायित्वअनुसार यस्ता आम्दानी र खर्चको विस्तृत विवरण नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ।
अब प्रश्न सीधै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकाको नेतृत्वतर्फ सोझिएको छ। नगर प्रमुख सुनिल प्रजापति र नगर नेतृत्वले पर्यटकबाट उठेको २७ करोडभन्दा बढी रकम कहाँ खर्च भयो? कुन योजनामा कति लगानी गरियो? कुन सम्पदा संरक्षणमा कति बजेट गयो? अहिले कति रकम बाँकी छ? भन्ने प्रश्नको तथ्यसहित सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
सार्वजनिक रकमको हिसाब सार्वजनिक गर्नु कुनै उपकार होइन, जनप्रतिनिधिको कानुनी र नैतिक दायित्व हो।
पर्यटन शुल्क तिर्ने विदेशी पर्यटकदेखि त्यसबाट लाभको अपेक्षा गर्ने स्थानीय नागरिकसम्म सबैको एउटै जिज्ञासा छ—पर्यटकबाट उठेको करोडौं रुपैयाँ अन्ततः कहाँ गयो? जबसम्म नगरपालिकाले तथ्य, विवरण र प्रमाणसहित सार्वजनिक रूपमा यसको उत्तर दिँदैन, तबसम्म यो प्रश्न अझ सशक्त रूपमा उठिरहने निश्चित छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ।
