काठमाडौं। नेपाल सरकारले आजदेखि राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न ६ वटा नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, शेयर कारोबार तथा डिजिटल यातायात सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा नयाँ कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सरकारले यी व्यवस्थाबाट राज्यको राजस्व वृद्धि, सार्वजनिक सेवा विस्तार तथा कर प्रणालीलाई आधुनिक र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
आजदेखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत शैक्षिक कर, स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य कर, घरेलु विद्युत उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिएको छ। यस्तै, डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने शेयर्ड राइडिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर र शेयर खरिद–बिक्रीबाट प्राप्त हुने नाफामा १० प्रतिशत पूँजी अभिवृद्धि कर लागू गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यी कर व्यवस्थाले राज्यको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानीको आधार तयार हुने तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका केही क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको नीति रहेको बताइएको छ।
यससँगै बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासन, राजस्व सुधार र आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएको दाबी गरिएको छ। कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कर छली नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने तथा राज्यको आर्थिक आधार बलियो बनाउने उद्देश्यअनुसार सरकारले सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
सरकारले नयाँ कर व्यवस्थाबाट संकलित राजस्वलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारमा उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, करको दायरा विस्तारसँगै आर्थिक गतिविधिलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र औपचारिक बनाउने विश्वास सरकारको छ।
यद्यपि नयाँ कर व्यवस्थाले सर्वसाधारण, व्यवसायी, उद्योगी तथा लगानीकर्तामाझ मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। सरकारले भने दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सार्वजनिक सेवामा सुधारका लागि यी नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको जनाएको छ। आगामी दिनमा यसको प्रभाव व्यवहारिक रूपमा कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा नागरिक र सरोकारवालाको चासो केन्द्रित रहेको छ।
