काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८३.८४ को मौद्रिक नीति मार्फत विद्युतीय सवारीसाधन कर्जा र ब्याज आम्दानीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । विद्युतीय सवारी कर्जामा परिवर्तन नयाँ व्यवस्थाअनुसार ठूला विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिद गर्दा अब न्यूनतम २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे पुग्ने भएको छ । यससँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
यसअघि राष्ट्र बैङ्कले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्था गरेको थियो । तर पछि कर्जा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै ठूला ईभीका लागि डाउन पेमेन्ट ४० प्रतिशत पुर्याइएको थियो । नयाँ सर्कुलरले पुनः २० प्रतिशतमै झारेको हो ।
‘सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने यात्रुबाहक ठुला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा तथा जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसको अर्थ कुनै व्यक्तिले १ करोड रुपैयाँ पर्ने विद्युतीय सवारी साधन किन्छ भने उसले सुरुमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै पुग्छ, यसअघि ४० लाख लगानी गर्नु पथ्र्यो । हाल साना सवारीमा विद्युतीय सवारीको पहुँच धेरै भए पनि ठुला सार्वजनिक सवारी साधन पर्याप्त रुपमा विद्युतीय बन्न सकेका छैनन् ।
