काठमाडौं । समाजमा हुने कुनै पनि विभेद अस्वीकार्य हुन्छ । जात, धर्म, लिङ्ग, रंग, भूूगोलका आधारमा गरिने विभेद दण्डकारी हुनु आवश्यक छ । र विभेद अन्त्यका लागि भन्दै विभिन्न कानुन पनि बनेका छन् । तर, विभेद भएको भन्दै घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
हालै रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीच पनि यस्तै जातीय विभेद गरेको र नगरेको दाबीसहितको विषय प्रहरीसम्म पुुग्यो । यो विषय प्रहरी हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म पुग्यो ।
सरकार वकिलको कार्यालयले कोठा भाडा लिए दिएको लिखित सम्झौता नभएको, कोठामा नबसिसकेको वा बसेको अवस्थामा छाड्न भनेको अवस्था नरहेकाले मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरस्वतीलाई थुनामुक्त गरिदियो ।
रुपको उजुरीमा सरस्वती पक्राउ परेकी थिइन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेशमा उनी थुनामुक्त भइन् । तर, उनी रिहा हुने समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिलगायत मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पुुगे ।
उनले आफ्नै गाडीमा राखेर सरस्वतीलाई उनको निवासमा छाडेको समाचारले व्यापकता पायो । रुपको उजुरीमा पक्राउ परेकी सरस्वतीलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन मन्त्री श्रेष्ठ सरकारी वकिलको कार्यालउ र प्रहरी वृत्त पुुगेको आरोप लाग्यो ।
यसले थप विवाद चर्काएको छ । अझ आफूलाई पीडित भनिएकी रुपलाई मन्त्री श्रेष्ठले भेटेर न्यायका लागि र समाजमा हुने विभेद अन्त्यका लागि आफू साँच्चै क्रियाशील रहने एक वचन दिन सकेनन् । तर, पिडक भनिएकी सरस्वतीको रिहाका बेला पुुगेर उनले जातीयताको विवादलाई मलजल गरेको आरोप सर्वत्र लाग्यो ।
रुपा र सरस्वतीको विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रियाले समस्या समाधानभन्दा चर्काउने खालका देखिन्छन् । अझ समाजका जिम्मेवारका व्यक्तिहरुबाट एक पक्षीय वा सन्तुलित र समाधान उन्मुख विचार सार्वजनिक नहुनु झन डर लाग्दो कुरा हो ।
समाजमा विभेद रहेको सबै जानकार छन् । विभेद अन्त्यभन्दा एकअर्काप्रति आक्षेप र आक्रोश व्यक्त हुनु दुःखद् कुरा हो । बाहुन शतप्रतिशत पीडक होइनन् भन्ने शतप्रतिशत दलित भनिएकाहरु पनि विभेदमा परेका र अवसरबाट बन्चित छैनन् । तर, यसो भन्दैमा विभेदप्रति आँखा चिम्लने होइन ।
समाजमा थप विभेद र विवाद सृजना नहुने गरी समाधान खोजिनु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कामाथि आक्रोश र आक्षेप लगाएर समाधान नहुने, तर एकअर्काप्रति वैरभाव सृजना हुन सक्ने सत्यलाई आत्मसाथ गर्दै समाजमा हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गर्नु टड्कारो आवश्यकता हो ।
समाजको उर्लिंदो भेल कता जान्छ र आफ्नो स्वार्थ कता मिल्छ भनेर अभिव्यक्ति र विचार गर्नुभन्दा समाजमा हुने विभेद अन्त्यका लागि उपयुक्त माध्यम र उपाय खोजिनु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ ।
सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि हरेक व्यक्तिको सोच परिवर्तन आवश्यक छ । हर जात र समुदाय आफैंभित्र कयौँखाले विभेद छन् । विभेद अन्त्यका लागि स्वयं आफू प्रतिवद्ध हुनु समाजका हरेक व्यक्तिको पहिलो निःशर्त आवश्यक हो । विभेद जसले गर्छ, उसलाई कारबाही गर्नु आवश्यक र अपरिहार्य छ, न कि पीडकको जात र समुदायमाथि आरोपको वर्षा गर्नु । र यसको प्रतिउत्तरमा जथाभावी गाली र आरोपले सामाजिक सञ्जाल भर्नु, यी दुवै समाजमा रहेका विभेद अन्त्यका बाधाहरु हुन्, तगारोहरु हुन् । झन् यसले विभेदलाई उक्साउने र बढाउने कार्य छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा रुपा र सरस्वतीको पक्षमा आएका विचार समाधानभन्दा समाजमा थप विवाद चर्काउने खालका छन् । समाजमा विभेद रहेको राज्य र समाज स्वयंले स्वीकारेको छ र समाधानका लागि कानुन बनेका छन् । कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।
तर, रुपाको उजुरी आवश्यक थियो कि थिएन, आफ्नो सम्पत्ति उपभोगको अधिकार स्वयं व्यक्तिसँग हुने र कोठा दिने नदिने अधिकार पनि घरबेटीसँग रहने, जातकै आधारमा कोठा दिन्न भन्न नपाइने विषयमा केन्द्रीत रहेर विवादमा उत्रनुभन्दा विभेद अन्त्यका लागि गरिनुपर्ने उपायकाबारे छलफलको आवश्यकता हो ।
विभेदको विचार सोचमा रहने हुँदा सोच परिवर्तन नै आजको पहिलो आवश्यकता हो । विभेद अमानवीय हो भन्ने बुुझ्नु आवश्यक छ । कसले विभेद गरे दण्डनभागी गराउनुपर्छ । विभेद गरेको भन्दै कुनै निर्दाेष व्यक्तिलाई अनाहकमा दुःख दिनु पनि हुँदैन ।
मानिस चाहेर नचाहेर गल्ती गर्न पुग्छ । विभेद नियतवश भएको हो कि अन्जानमा हो ? यसमा प्रथम दृष्टि आवश्यक छ । अन्जानमा भएका विभेदलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गर्नुपर्ने र नियतवस भएमा कानुनअनुसार सजायको भागीदार बनाउन सम्बन्धित् निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
समाजमा हुने विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु छन् । उनीहरुको भूमिका रुपा र सरस्वतीको सम्बन्धमा निस्क्रिय देखिए । विभेद अन्त्यका लागि हरेक व्यक्ति र संवैधानिक आयोगहरु र सम्बन्धित् निकाय जिम्मेवार हुनुआवश्यक छ । नत्र सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काविरुद्ध आक्षेप र भँडास पोखेर सभ्य र विभेदहिन समाजको परिकल्पनासम्म गर्न कठिन हुन्छ ।
