काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) र हकप्रद सेयर स्वीकृतिमा भइरहेको लामो ढिलाइका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष तत्काल सुधारका लागि माग गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सेबोनका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको पत्रमा २०८० सालदेखि आइपीओ स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा ऊर्जा क्षेत्रसँगै पुँजी बजारसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
इप्पानका अनुसार हाल ३६ भन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओ तथा करिब एक दर्जन कम्पनीको हकप्रद सेयर स्वीकृतिको प्रक्रिया सेबोनमा रोकिएको छ। आयोजना निर्माणको ५० प्रतिशत प्रगति भएपछि आइपीओ निष्काशन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर प्रवर्द्धकहरूले बैंकबाट ऋण लिएको भए पनि समयमै आइपीओ जारी गर्न नपाउँदा करिब ४ हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनाहरू वित्तीय दबाबमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले ऋण भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न थालेसँगै परियोजनाहरू थप समस्यामा परेको इप्पानले जनाएको छ।
संस्थाका अनुसार हाल देशको करिब ४ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये झण्डै ३ हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ भने निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा करिब ५ हजार ८०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। साथै २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले हालसम्म १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ। सरकारले लिएको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नियामकीय सहजीकरण अपरिहार्य रहेको संस्थाको भनाइ छ।
इप्पानले सेबोनसँग २०८० भदौ २४ गते भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न, आवेदन दिएका सबै जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओ तथा हकप्रद सेयर यथाशीघ्र स्वीकृत गर्न तथा संस्थापक र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन (ISIN) नम्बर दिने विषयका कारण रोकिएको संस्थापक सेयर अभौतिकीकरणको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेको छ। साथै, आइपीओ स्वीकृतिको समयसीमा एक महिनाभित्र कायम गर्ने, नियामक निकायबीच एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, अनावश्यक दोहोरो प्रक्रिया हटाउने, शुल्क घटाउने र दीर्घकालीन ‘हाइड्रो क्यापिटल मार्केट नीति’ ल्याउनुपर्ने लगायतका आठ बुँदे नीतिगत सुधार प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपीओ स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइले ऊर्जा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, लगानीकर्ताको विश्वास र नेपालको पुँजी बजारको विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ। निर्माणाधीन आयोजनालाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कायम राख्न सेबोनले तत्काल नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने संस्थाले आग्रह गरेको छ।
