काठमाडौँ । देशभर हिनामिना तथा अतिक्रमण भएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानबिन गर्न २०७६ सालमा गठन गरिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग (भट्टराई आयोग) को प्रतिवेदन अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा गठित आयोगले देशभर करिब ८ हजार १९० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिले हडपेको निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसअनुसार प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको हो।
आयोगले १७७ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी ३३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा भू–माफिया, बिचौलिया तथा गलत लिखत तयार गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि हालसम्म कसैमाथि उल्लेखनीय कारबाही भएको छैन। आयोगका अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार केही स्थानमा आंशिक रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पनि अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न सकेका छैनन्।
भट्टराईले प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिनु, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, सरकार परिवर्तन र भू–माफियाको प्रभावका कारण कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक कार्यान्वयनको निर्णय गरे पनि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभागलगायत सम्बन्धित निकायको प्रशासनिक सुस्तताका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
आयोगले २०७६ मङ्सिर ३० गते पहिलो चरणमा १० वटा प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि सरकारलाई तत्काल गर्नुपर्ने ३५ बुँदे सुझावसहित थप २३ वटा प्रतिवेदन पनि पेस गरिएको थियो। आयोगको कार्यादेशमा अतिक्रमित सरकारी तथा गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउने, दोषी व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समेटिएको थियो।
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने भट्टराई आयोगले सिफारिस गरेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि क्रमशः कार्यान्वयन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
