काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। स्रोतका अनुसार पोसाक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी फाइललाई प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गरेका थिए। करिब ४० दिन निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका उनीहरूलाई जवानसरह तलब, रासन तथा पोसाक सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो।
निर्वाचनअघि छोटो समयमै ठूलो संख्यामा एउटै मापदण्डको पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रूपमा पोसाकसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी एकीकृत (नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल) कार्यविधि–२०८२’ स्वीकृत गरेका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा पोसाक खरिद प्रक्रिया, कार्यविधि निर्माण तथा वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ। दुवै सुरक्षा निकायले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि करिब ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। त्यसमध्ये नेपाल प्रहरीले ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरीले करिब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण छ।
सरकारले प्रत्येक निर्वाचन प्रहरीलाई तलब, रासन तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराएको थियो भने भौगोलिक क्षेत्रअनुसार पोसाक खरिदका लागि तराईमा ६ हजार, पहाडमा ७ हजार र हिमाली क्षेत्रमा ८ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पोसाक तथा जुत्तालगायत सामग्री खरिदका लागि सम्बन्धित प्रहरीको खातामा नगद जम्मा गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा तोकिएका आपूर्तिकर्ताबाट निर्वाचन प्रहरीले आफैं पोसाक खरिद गरेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। एउटै गुणस्तरको पोसाक छोटो समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण खुला बोलपत्र (टेन्डर) नगरी लामो समयदेखि प्रहरीलाई सामग्री आपूर्ति गर्दै आएका व्यवसायीमार्फत खरिद प्रक्रिया अपनाइएको बताइएको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अहिले विस्तृत चरणमा पुगेको छ। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश न्यौपानेले भने अनुसन्धान जारी रहेका विषयबारे आफूलाई जानकारी नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसबीच अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन राजनीतिक तहबाट पनि चासो देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अनुसन्धान शीघ्र टुंग्याउन दबाब परेको बताइएपछि अख्तियारले सम्बन्धित उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो। यद्यपि यसबारे प्रधानमन्त्री सचिवालय वा अख्तियारले औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरामा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसमेत पर्न सक्ने चर्चा भए पनि अख्तियारले कसैविरुद्ध औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता वा अभियोग नलगाएको जनाएको छैन। अनुसन्धान जारी रहेकाले यसबारे अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ।
