काठमाडौँ । विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मनीका दुई कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।
आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ई–पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा संलग्न जर्मन कम्पनी मुलबाउर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोस का प्रतिनिधिलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा व्यवस्थापन तथा डेलिभरी प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मुलबाउर कम्पनीका प्रतिनिधि गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिक लाई बयानका लागि बोलाइएको छ।
यस्तै, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्याकिङ प्रणालीसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेका भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिन लाई पनि आयोगले उपस्थित हुन भनेको छ।
अख्तियारले उनीहरूलाई टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा वा भर्चुअल माध्यमबाट तोकिएको अवधिभित्र बयान दिन उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक सूचनामा समयसीमा उल्लेख नगरिए पनि सम्बन्धित कम्पनी तथा प्रतिनिधिलाई इमेलमार्फत आवश्यक जानकारी पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सार्वजनिक सूचना बेवास्ता गरी बयानका लागि उपस्थित नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले यसअघि राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसी लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न स्वदेशी तथा विदेशी पक्षहरूको भूमिका समेत छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।
