काठमाडौं। स्थानीय सरकारलाई संविधानले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै काँधमा छ। तर भक्तपुर, खाेटाङ लगायत देशका विभिन्न स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइजस्तो आधारभूत र कानुनी दायित्वसमेत आफैं सञ्चालन गर्न नसकी अन्य बाह्य निकाय ( छुट्टै पत्रकारहरुका ) काे सहारा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ। यसले स्थानीय सरकारको क्षमता, दक्षता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कुनै फाल्टाे निकायको परियोजना वा वैकल्पिक कार्यक्रम होइन। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न, योजनाको प्रगति सार्वजनिक गर्न, जनगुनासा सुन्न र सेवा प्रवाहको समीक्षा गर्न गरिने अनिवार्य प्रक्रिया हो। तर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समेत बाह्य संस्थाको आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा चिन्ताजनक विषय भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
स्थानीय सरकारसँग वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बजेट, जनशक्ति, प्रशासनिक संयन्त्र र निर्वाचित नेतृत्व हुँदाहुँदै एउटा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्न नसक्नु के अक्षम्यता हो? कि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति? भन्ने प्रश्न नागरिक समाजले उठाउन थालेको छ।
यदि सार्वजनिक सुनुवाइजस्तो कार्यक्रमका लागि समेत बाह्य संस्थाको मुख ताक्नुपर्ने हो भने स्थानीय सरकार आफैंले पारदर्शिता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वको अभ्यास कसरी गर्ने? विकास निर्माणका ठूला आयोजना, बजेट व्यवस्थापन र जनअपेक्षाको सम्बोधन कसरी गर्ने? भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइको उद्देश्य नै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउनु हो। तर यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी नै बाह्य निकायलाई सुम्पिँदा स्थानीय सरकारको स्वामित्व कमजोर हुने र जवाफदेहिताको मूल उद्देश्य प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
देशका धेरै स्थानीय तहमा देखिएको यो प्रवृत्तिले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ—स्थानीय सरकारहरू वास्तवमै संस्थागत रूपमा सक्षम बन्न खोजिरहेका छन् कि केवल कार्यक्रम सम्पन्न भएको देखाउने औपचारिकतामा सीमित छन्?
नागरिकहरू भने स्थानीय तहहरूले बाह्य सहयोगको नाममा आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक सुनुवाइ जनताको अधिकार र स्थानीय सरकारको कर्तव्य भएकाले यसलाई आफ्नै स्रोत, साधन र उत्तरदायित्वमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आफ्ना कमि कमजोरी लुकाउन र केही असल गरिएका उदाहरण देखाएर स्थानिय नागरिक भुलाउन मात्र हरेक वडाकाे लाखौं रकमकाे दुरुपयोग गरिएकाे भनि उठ्न थालेको छ।
स्थानीय सरकार जनताको विश्वासको केन्द्र बन्ने हो भने पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास अरूको भरमा होइन, आफ्नै नेतृत्व र क्षमतामा गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा “जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार” भन्ने नारामाथि नै प्रश्न उठिरहनेछ।
