काठमाडौं । सरकारले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)” को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गर्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) तयार गरी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेका तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडाभित्र अतिक्रमण भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अतिक्रमणमा परेका कुल १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने बाटो खुलेको छ। साथै, ती जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरू वा समूहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेखीकरण र अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
