काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ क्षेत्रसहित २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ। अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा पटक–पटक हुने हड्ताल तथा आन्दोलनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको गुनासो बढेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम उक्त सेवाहरूलाई अत्यावश्यक घोषणा गर्दै हड्ताल निषेध गरेको जनाएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अब बैंकिङ सेवा, बीमा सेवा, डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल तथा हवाईमार्गबाट यात्रु वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा हड्ताल गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै, विमानस्थल तथा हवाईजहाजको सञ्चालन, मर्मत र व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा, रेल्वे स्टेशन तथा सरकारी गोदाममा मालसामानको ढुवानी, भण्डारण र व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा, सरकारी छापाखाना सेवा तथा रक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित हातहतियार, खरखजाना र अन्य सैनिक सामग्रीको उत्पादन, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा पनि हड्ताल निषेध गरिएको छ।
सरकारले सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा सेवा, खानेपानी वितरण सेवा, पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत होटल, मोटेल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरणसम्बन्धी सेवा पनि अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरेको छ।
यस्तै, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, एम्बुलेन्स सेवा, औषधि उत्पादन तथा वितरण, विद्युत सेवा, फोहोरमैला संकलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा, पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवामा समेत हड्ताल गर्न रोक लगाइएको छ।
सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू—खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन र तेलको आयात, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सेवा, मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्क तथा ह्यान्ड स्यानिटाइजरसम्बन्धी सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा तथा इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै सूचीकृत सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा सम्बन्धित पक्षहरूले कानुनले तोकेबाहेकका अवस्थामा हड्ताल वा सेवा अवरुद्ध गर्ने गतिविधि गर्न नपाउने भएका छन्।
