काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ। आयोग गठन भए पनि यसको कार्यक्षेत्रभित्र बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण परीक्षण नपर्ने बताइएको छ। यस विषयले सार्वजनिक वृत्तमा चासो र बहस बढाएको छ।
५ सदस्यीय उक्त आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन्। आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, स्रोत र सम्भावित अनियमितताबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। आयोगले आफ्नो कामलाई निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित बनाउने जनाएको छ।
तर, वर्तमान सरकारका शीर्ष पदाधिकारीहरू नै छानबिनको दायराबाट बाहिर रहने भएपछि आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपयले सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति समान रूपमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने सरकारले आयोगको उद्देश्य र कार्यादेश स्पष्ट रहेको बताएको छ।
आयोगले अब आफ्नो तोकिएको कार्यादेशअनुसार अन्य सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायमाथि अध्ययन अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियाबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि वर्तमान नेतृत्वमाथि छानबिन नहुने विषय राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ।
