काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य गरिएपछि सहभागिता बढे पनि अधिकांशले नियमित योगदान नगरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ ।
कोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ १२ गतेसम्ममा २२ लाख ६२ हजार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली यस योजनामा आबद्ध भइसकेका छन् । यसको तुलनामा स्वदेशको औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सहभागिता ६ लाख ९३ हजारमात्र छ ।

त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको संख्या निकै न्यून छ । हालसम्म ९९७ जनामात्र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा सहभागी भएका छन् । आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका स्वरोजगार क्षेत्रका १ हजार ५७ जनामात्र कोषमा आबद्ध भएको देखिएको छ । जेठ २२ गतेसम्म योगदानकर्ताबाट १ खर्ब ११ अर्ब योगदान भएको कोषले बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सहभागिता बढे पनि नियमित योगदान नगर्दा उनीहरू कोषले दिने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो रहेको, तर धेरैले नियमित योगदान नगरेको बताए ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये १ लाख ६९ हजारभन्दा बढीलेमात्र एक किस्ताभन्दा बढी योगदान गरेका छन् । ‘शुरूका दिनमा योगदानलाई निरन्तरता दिने दर केही कम थियो, तर अहिले क्रमशः बढ्दै गएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार धेरै गन्तव्य मुलुकमा भुक्तानी प्रणाली तथा सेवा पहुँच श्रमिकसम्म सहज रूपमा नपुगेका कारण पनि नियमित योगदान सुनिश्चित गर्न अप्ठ्यारो परेको हो ।
‘साथै, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी चेतना र साक्षरताको स्तर अझै बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा किन आवश्यक छ, यसका फाइदा के हुन् र भविष्यमा यसले कसरी सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने विषयमा श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’
अधिकारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता अनिवार्य गरिएपछि सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो । २०७९ सालको चैत्रमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य गरेको हो ।
यता स्वदेशभित्रकै अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई कोषको दायरामा ल्याउन ठोस कानूनी बाध्यता र प्रभावकारी प्रोत्साहन नहुँदा सहभागिता न्यून देखिएको सामाजिक सुरक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ स्वदेशी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वदेशका साना तथा मझौला उद्योग र अनौपचारिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी विभिन्न योजना अघि सार्नुपर्छ । प्रतिष्ठानमा अनिवार्यता लागू गरेमात्रै यो प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
कोषका प्रवक्ता अधिकारी स्वदेशभित्रका श्रमिकको संख्या पनि क्रमशः बढिरहेको बताउँछन् । कुनै क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था गरे सहभागिता अझ तीव्र गतिमा बढ्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार सरकारले आगामी बजेटमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आकर्षित गर्न केही कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेकाले यो वर्ष थप आकर्षण बढ्नेछ । उनका अनुसार कोषले लगानीको दायरा पनि बढाउँदै छ । अहिलेको लगानी कार्यविधिअनुसार जलविद्युत् तथा अन्य परियोजनामा लगानी गर्न कोषले खोजिरहेको उनले जानकारी दिए ।










