काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवा, भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका पूर्वाधार हस्तान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको छलफलमा तीन विषयमा सहमति भएको हो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच जुन २०२३ मा हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्र अन्तर्गत व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटूपी) हुने सीमापार डिजिटल भुक्तानी कारोबार सञ्चालनमा आएको घोषणा गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाले नेपाल र भारतका नागरिकहरूबीच सहज डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट यात्रु, विद्यार्थी, श्रमिक तथा सीमापार व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालमा भारतीय पर्यटकले यस्तो सुविधा लिँदै आए पनि भारतमा नेपालीले यो सुविधा लिन पाइरहेका छैनन् ।
त्यस्तै भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका ८४ ओटा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण आयोजनाहरूको औपचारिक हस्तान्तरणको घोषणा पनि त्यस अवसरमा भयो । तीमध्ये ७२ आयोजना स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । १२ आयोजना सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका छन् ।
त्यसैगरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय इन्जिनीयरिङ विद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनीयरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजन फर कोक्रियटिङ नेशनल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरबीच ‘भोइस फस्ट’ भाषा ट्रान्सलेशन प्लेटफर्म सञ्चालनको लागि समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको छ ।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय टेलिभिजन च्यानल एनडिटिभीसँगको अन्तरवार्तामा नेपालको नवनिर्वाचित सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘पुनः परिभाषित’ अर्थात ‘रिसेट’ गर्न चाहेको बताएका छन् । यसअन्तर्गत विगतका असहजता र मतभेदहरूलाई पछाडि छोडेर नयाँ चरणको सहकार्यतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सरकारले मूलतः कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार तथा प्रविधि साझेदारी प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
