काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल र एस जयशंकरबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा यी विषयमा समझदारी कायम भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच सन् २०२३ मा भएको समझदारीअनुसार व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटूपी) सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा आएको घोषणा गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट नेपाल र भारतका यात्रु, विद्यार्थी, श्रमिक तथा सीमापार व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहज डिजिटल कारोबार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भेटवार्ताका क्रममा भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका ८४ वटा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण आयोजनाहरूको औपचारिक हस्तान्तरणको घोषणा पनि गरिएको छ। तीमध्ये ७२ वटा आयोजना स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने १२ वटा आयोजना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
त्यसैगरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजन बीच ‘भ्वाइस–फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्म विकास तथा सञ्चालनका लागि समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको छ। यस सहकार्यले नेपाली र भारतीय भाषाबीच डिजिटल प्रविधिमार्फत सहज अनुवाद सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाल सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार तथा प्रविधि साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै विगतका असहजता र मतभेदलाई पछाडि छाडेर सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
