करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाइनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिबाट लगानी संरचना स्वीकृत भएसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो।
सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका अब प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा समेत विस्तार भएको बताए। उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले ऊर्जा विकासमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न तथा उत्पादित विद्युत्को सहज प्रवाह सुनिश्चित गर्न प्रसारण पूर्वाधार विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी अध्ययन र समीक्षा भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए। उनका अनुसार विश्वसनीय प्रसारण प्रणाली निर्माणले ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउनुका साथै सुदूरपश्चिमको आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन, इन्जिनियरिङ तथा वातावरणीय मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ। अब जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति र ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याएर निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
आयोजनाको सेयर संरचनाअनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ। यसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनीको १२.५ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ। निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावरको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावरको ६.९ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ। बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म पुग्नेछ। करिब १४५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्।
यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६, १७० मेगावाटको अपर सेतीसहित सेती नदी प्रणाली र सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गरिनेछ। दीर्घकालमा करिब २ हजार ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाका अनुसार दोधोधरालाई सुदूरपश्चिमको प्रमुख ‘पावर हब’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजनासँग समेत यो आयोजना जोडिएको छ। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि सुदूरपश्चिमका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न र भविष्यमा सीमापार विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड २०८३ जेठ १३ गते औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ। आवश्यक नियामकीय स्वीकृति प्राप्त भएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने र पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आयोजनालाई नेपालको प्रसारण पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा हेरिएको छ।
