जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मधेस प्रदेशकी पूर्व गृह, कानून तथा सञ्चारमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बिमला अन्सारी ले सरकारलाई सत्ता समीकरण र राजनीतिक खिचातानीभन्दा माथि उठेर जनताका आधारभूत समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरेकी छन्।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सातौँ अधिवेशन मधेस प्रदेशका जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने, विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्यायलाई सुदृढ बनाउने दिशामा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरिन्। उनले प्रदेशसभालाई केवल “सरकार बनाउने र सरकार गिराउने खेल” मा सीमित नगर्न चेतावनी दिँदै जनताले राजनीतिक दलहरूसँग ठूलो आशा र भरोसा राखेको बताइन्।
“जनताले हामीलाई सत्ता संघर्ष गर्न होइन, आफ्नो पीडा बोल्न, समस्या समाधान गर्न र अधिकार सुनिश्चित गर्न यहाँ पठाएका हुन्,” उनले भनिन्, “तर हामी पटक–पटक विश्वासको मत, सत्ता समीकरण र राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिरहेका छौँ, जसले जनतामा गम्भीर निराशा पैदा गरेको छ।”
उनले अब समय आरोप–प्रत्यारोपको नभई परिणाम दिने भएको उल्लेख गर्दै किसान मल, बीउ, सिँचाइ र उचित मूल्यको अभावमा पीडित रहेको, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भइरहेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सुरक्षाका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताइन्।
प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, सुख्खा, बाढी, नदी कटान तथा प्राकृतिक प्रकोपले जनजीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधानको माग गरिन्। बाढी आएपछि राहत सामग्री वितरण गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै चुरेदेखि सीमासम्म नदी व्यवस्थापन, नदी सफाइ तथा पक्की तटबन्ध निर्माणको गुरुयोजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
पूर्वमन्त्री अन्सारीले मदरसा विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरिन्। अघिल्लो सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै उनले मुस्लिम समुदायलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन मदरसा विधेयक अत्यन्त आवश्यक रहेको बताइन्। मदरसालाई आधुनिक तथा व्यवहारिक शिक्षासँग जोडेर राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले मधेस प्रदेशभित्र धार्मिक तथा जातीय अतिवाद बढ्दै गएकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्। मधेस आन्दोलनका मुद्दालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले समाजलाई विभाजित गर्ने गतिविधि भइरहेको दाबी गर्दै उनले सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्।
उनले मुस्लिम, दलित, निषाद र थारु समुदाय अझ बढी पछाडि पारिएका समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको चौतर्फी विकासका लागि विशेष योजना ल्याउन माग गरिन्। आफू मन्त्री भएको बेला दलित तथा मुस्लिम जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र सन्त रविदासजीको जन्मजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको स्मरण गराउँदै उनले अधुरा रहेका योजनालाई वर्तमान सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताइन्।
निषाद समुदायका लागि निषाद आयोग गठन गर्न, महाराज निषादराजको जन्मजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन तथा ताल, पोखरी र नदीजस्ता जलस्रोतमा निषाद समुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्न उनले माग गरिन्।
विकासको नाममा सुकुम्बासी र गरीब जनताको घरबास डोजर लगाएर भत्काउने कार्य निन्दनीय रहेको भन्दै उनले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
त्यस्तै सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्थालाई शनिबार–आइतबारको सट्टा शुक्रबार–शनिबार कायम गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरिन्। शुक्रबार मुस्लिम समुदायका लागि विशेष धार्मिक महत्वको दिन भएकाले यसले मुस्लिम समुदायलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ थियो।
महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरस्थित प्रादेशिक अस्पताल जर्जर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अस्पताललाई कम्तीमा सय शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्न माग गरिन्। साथै मणिपाल कलेज स्थापनाको नाममा खरिद गरिएको जग्गामा अहिलेसम्म कलेज सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै महोत्तरीमा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। किसानका लागि प्रभावकारी सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनले उठाइन्।
अन्त्यमा उनले मधेस प्रदेशका जनता सत्ता संघर्ष होइन, विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानजनक जीवन चाहिरहेको उल्लेख गर्दै सातौँ अधिवेशनलाई जनअधिकार र समृद्धिको ऐतिहासिक अधिवेशन बनाउन सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन्।
