काठमाडौं । सरकारी वन संरक्षण गर्ने र वातावरणमैत्री “कटेज” निर्माण गर्ने शर्तमा ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन उपयोगको अनुमति लिएको चन्द्रागिरि हिल्स अहिले गम्भीर विवादमा तानिएको छ। सम्झौतामा “कटेज प्रकृतिका भवन” बनाउने उल्लेख भए पनि वास्तविकतामा विशाल होटल, रिसोर्ट र व्यावसायिक संरचना निर्माण गरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको हो।
२०७१ वैशाख २१ गते तत्कालीन काठमाडौं फन पार्क प्रालि र वन विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार चन्द्रागिरि क्षेत्रमा २० देखि ३० वटासम्म वातावरणमैत्री कटेज निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सम्झौतामा निर्माणले ओगट्ने क्षेत्र ५ हेक्टरभन्दा बढी नहुने र सीमित संरचना मात्रै बनाइने उल्लेख छ।
तर हाल चन्द्रागिरि हिल्स क्षेत्रमा बनेका संरचना हेर्दा सम्झौताभन्दा फरक ढंगले व्यावसायिक पूर्वाधार विस्तार गरिएको देखिएको छ। त्यहाँ अहिले ठूलो होटल भवन, सभा हल, स्विमिङ पुल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट तथा विभिन्न कंक्रिट संरचना सञ्चालनमा छन्।
सम्झौतामा रिसोर्टका लागि ०.७० हेक्टर क्षेत्र मात्रै छुट्याइएको थियो। तर होटल तथा अन्य संरचनाले त्यसको सीमा नाघेको आशंका स्थानीय तथा सरोकारवालाले उठाएका छन्। यद्यपि वास्तविक क्षेत्रफल कति प्रयोग भयो भन्ने विषयमा कुनै स्वतन्त्र सार्वजनिक प्रतिवेदन भने बाहिर आएको छैन।
चन्द्रागिरिमा भूमाफिया सुजल डेरीको राज : खोला, जंगल र सरकारी जमिनमाथि खुला कब्जा
सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई १६० वटा रुख हटाउन अनुमति दिइएको थियो। त्यसबापत ४ हजार बिरुवा रोपेर पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो। तर ती बिरुवा कहाँ रोपिए, कति जोगिए र अनुगमन प्रतिवेदन कहाँ छ भन्नेबारे वन विभाग मौन देखिएको छ।
यस विषयमा चन्द्र ढकाल तथा कम्पनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
वन विभागमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। निर्माणका क्रममा अनुगमन भए/नभएको, थप स्वीकृति दिइएको वा क्षेत्रफल पुनः नापजाँच गरिएको विषयमा विभागले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।
सार्वजनिक वन क्षेत्रमा भएको यस्तो ठूलो व्यावसायिक परियोजनामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। उनीहरूले मूल सम्झौता, संशोधित कागजात, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA), नक्सा पास तथा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
चन्द्रागिरि परियोजनालाई एकातर्फ पर्यटन विकासको सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि अर्कोतर्फ सरकारी वन क्षेत्रको दोहन भएको आरोप बढ्दो छ। अब प्रश्न उठेको छ—कटेजको अनुमति लिएर बनेको यो संरचना वास्तवमै सम्झौताअनुसारको हो त ?
