काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सुनसरि १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क राजराईले सरकारले संसद् छल्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत रहेको बताएका छन्।
राईकाे हस्ताक्षर भएएको विज्ञप्तिमा सरकारले संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै चौथो वरियताका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्नु अर्को गम्भीर गल्ती भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस्तो नियुक्तिले राजनीतिक तथा कानुनी स्वार्थलाई प्रश्रय दिने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सहकारी ठगी प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा ‘जन Z आन्दोलन’ जस्ता संवेदनशील विषयमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हुन सक्ने संकेत गरिएको छ। साथै, नियुक्तिसम्बन्धी बैठकका क्रममा MCC र SPP जस्ता विषयलाई समेत दबाब र प्रभाव सिर्जना गर्ने माध्यम बनाइएको आरोप लगाइएको छ।
राईले वरिष्ठताको क्रम मिचेर गरिने निर्णयले न्यायपालिकाको गरिमा कमजोर हुने भन्दै हस्ताक्षर नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। उनले विधि र प्रक्रियालाई मिचेर राजनीति अघि बढाउने कार्यको श्रम संस्कृति पार्टीले सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा उनले “जय माटो, जय देश” भन्ने नारासहित देशमा सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।
