काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसँगै यतिबेला राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा व्यापक बहस भइरहेको छ। विशेषगरी केही राजनीतिक दलका समर्थकहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा वरियताक्रम मिचिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
तर, न्यायालयजस्तो संवेदनशील संस्थामा केवल सेवा अवधिको आधारभन्दा पनि कार्यसम्पादन, क्षमता, निष्पक्षता र संस्थागत योगदानलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको मत बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा डा. मनोज कुमार शर्मा अग्रस्थानमा रहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि उहाँको नियुक्तिलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अदालतको नेतृत्व चयन गर्दा केवल वरियतालाई मात्र होइन, निर्णय क्षमता, कार्यक्षमता, नेतृत्वदक्षता र न्यायिक योगदानलाई समेत मुख्य आधार मानिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको नामलाई लिएर पनि राजनीतिक टिप्पणी भइरहेको छ। उहाँ पूर्वराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकी तथा एक समय एमालेको सिफारिसमा सांसद बनेकी व्यक्ति भएकाले केही समर्थकहरूले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर, आलोचकहरूले भने न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा “राम्रोलाई होइन, हाम्रोलाई” प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ, जसले राज्यका संस्थाहरू कमजोर बन्न पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा गरिएको निर्णयलाई समर्थन गर्नु लोकतन्त्र र सुशासनका लागि सकारात्मक संकेत मानिएको छ।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि परिवार, जात, धर्म, भूगोल वा राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर देश र संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राख्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार निष्पक्ष र सक्षम नेतृत्व चयनलाई राजनीतिक चस्माबाट हेर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
