काठमाडौं । सरकारको पछिल्लो कार्यशैली, नीतिगत निर्णय तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्त प्अरति संसद हर्सक साम्न्तुपाङले असन्ष्टि व्यक्त गरिएको छ। आलोचकहरूले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको सवालमा कमजोर देखिएको आरोप हर्कले लगाएका छन्।
हर्क साम्पाङले सीमासुरक्षा, संसद सञ्चालन, संवैधानिक प्रक्रिया, आर्थिक नीति, सहकारी समस्या, भूमिहीन तथा सुकुमबासी व्यवस्थापन, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत विषयमा सरकारको भूमिका विवादास्पद बनेको बताएका छन्।
साथै, लिपुलेकलगायत सीमा मुद्दामा सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै, संसदलाई नियमित रूपमा सञ्चालन नगरी अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउन खोजिएको दाबी पनि गरिएको छ। भने, यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदको गरिमामाथि असर पुगेको बताएका छन्।
सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा पनि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूले सहकारी सञ्चालकहरूबाट रकम असुल नगरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता गर्ने निर्णयले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने बताएका छन्।
आर्थिक क्षेत्रमा स्पष्ट नीति तथा दीर्घकालीन योजना अभाव रहेको, विदेशी ऋण उपयोगको स्पष्ट आधार प्रस्तुत नगरिएको तथा बजार व्यवस्थापन, उत्पादन वृद्धि र महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा पनि नेपालमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै जनजीवन प्रभावित भएको टिप्पणी गरिएको छ।
भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन नगरी बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाइएको भन्दै मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्नसमेत उठाइएको छ। त्यस्तै, राज्यका विभिन्न निकाय तथा संस्थाहरू खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने कार्यले असन्तोष र अन्योल बढाएको आरोप संसद हर्ककाे छ।
पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई पर्याप्त सूचना नदिएको, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको तथा विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग भएका भेटघाट र सहमतिबारे जानकारी सार्वजनिक नगरिएको विषय पनि हर्कले आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।
यसैबीच, विपक्षी दल तथा नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन तथा सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। फेसबुक मार्फतलामाे सन्देश लेख्दै संसद हर्कले नैतिकताको आधारमा सरकार पुनर्गठन वा नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
