काठमाडौं । सुकुमबासी बस्तीहरूमा अवैधानिक रूपमा डोजर प्रयोग गरिएको भन्दै पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले भूमि तथा आवास अधिकारको रक्षा गर्न निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरूले भत्काइएका बस्तीहरू अतिक्रमण नभई वास्तविक सुकुमबासीको बसोबास क्षेत्र भएको दाबी गरे। उनीहरूले आफूहरूलाई पूर्वसूचना बिना नै उठिबास लगाइएको आरोप लगाए।
त्रिपुरेश्वरस्थित वंशिघाट सुकुमबासी बस्तीकी पीडित मैया आलेले बिना जानकारी नै बस्तीमा डोजर चलाइएको गुनासो गरिन्। “विकल्प नै नदिई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्दै बस्ती भत्काइयो, राज्य नागरिकको ‘रक्षक’ होइन ‘भक्षक’को रूपमा प्रस्तुत भयो,” उनले भनिन्।
यस्तै, शंखमूलका पवन गुरुङले ५३ वर्षदेखि बस्दै आएको घर भत्काएर सडकमा पुर्याइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। सरकारले १५ दिनभित्र वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि आफूहरू वर्षामा कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य भएको उनले बताए। “होल्डिङ सेन्टर, लज र होटलको व्यवस्था भनिए पनि बिरामी र वृद्धहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ,” उनले भने।
भूमि तथा आवास अधिकारकर्मी विना बुद्धाचार्यले सुकुमबासी बस्तीमा गरिएको डोजर प्रयोग संविधान विपरीत भएको जिकिर गरिन्। उनले स्थानीय सरकार प्रमुख बालेन्द्र शाह माथि लक्षित गर्दै ऐन–कानुनभन्दा व्यक्तिगत धारणा र सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिको आधारमा निर्णय गरिएको आरोप लगाइन्। “आवासको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने यस्ता कदम मानवअधिकारविरुद्ध हुन्, यसबारे जवाफदेहिता आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
सरकारले सुकुमबासीलाई ‘अतिक्रमणकारी’को रूपमा चित्रित गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बुद्धाचार्यले यस्तो भाष्यप्रति कडा प्रतिवाद हुने चेतावनी दिइन्। अधिकारकर्मी स्मिता आचार्यले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अतिक्रमणकारी भन्नुले राज्यको गरिबप्रति अनुदार दृष्टिकोण उजागर भएको टिप्पणी गरिन्।
अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीले गरिब तथा निमुखा जनताको बस्तीमा छानिछानी डोजर चलाइएको भन्दै मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको आरोप लगाइन्। “सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा भूमिहीनलाई विस्थापित गर्ने तर शक्तिशाली व्यक्तिका संरचना जोगाइने किन?” उनले प्रश्न गरिन्।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब १२ लाख भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताइएको छ। वक्ताहरूले उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी बलपूर्वक विस्थापन गर्नु गैरकानुनी तथा अमानवीय हुने धारणा राखे।
होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका करिब ७ सय व्यक्तिको अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै अधिकारीले सुत्केरी, बिरामी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
