काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघ ले संघीय सरकारले शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने तथा आइतबार बिदा दिने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यस्तो निर्णयले विद्यालयको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा गिरावट आउने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
यस विषयमा दुवै संस्थाले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल लाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। पत्रमा आइतबार बिदा दिने र वैशाख २१ गतेदेखि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कायम रहेमा कानुनले तोकेको वर्षमा २२० दिन पठनपाठन सञ्चालन गर्न असम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्थानीय तहहरूले संविधान, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको स्पष्ट पारिएको छ। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको भन्दै संघीय हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
त्यसैगरी, पत्रमा संघीय सरकारका निर्णय र परिपत्रका आधारमा नभई स्पष्ट कानुनी संरचना अनुसार शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र शिक्षा ऐन संघीय संसद्बाट पारित गर्न पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।
संघीय सरकारले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा प्रणाली हटाउने तथा वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहहरूले भने यी व्यवस्थाले शैक्षिक गुणस्तर र समय व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
