काठमाडौं। आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको भेटघाटका क्रममा माननीय रुकेश रंजितले भक्तपुरको समग्र विकास, पूर्वाधार सुधार तथा सांस्कृतिक संरक्षणसँग सम्बन्धित १२ वटा महत्वपूर्ण विषयहरू प्रस्तुत गरेका छन्। भेटमा रंजितले दीर्घकालीन योजना, बजेट विनियोजन र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट एजेन्डा अघि सारेका हुन्।
रंजितले सर्वप्रथम ख्वप विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा ल्याई पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भक्तपुरको दुवाकोट क्षेत्रमा प्रस्तावित वीर अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
त्यसैगरी, DPR सम्पन्न भइसकेको महादेव खोला बहुउद्देश्यीय खानेपानी आयोजनामा शीघ्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विषय पनि उनले जोड दिएका छन्। शहरी विकासको सन्दर्भमा हालको ‘स्मार्ट सिटी’ अवधारणालाई खारेज गरी स्थानीय आवश्यकताअनुसार व्यवहारिक योजना ल्याउनुपर्ने धारणा समेत उनले व्यक्त गरेका छन्।
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई ‘क्राफ्ट भिलेज’ को अवधारणामा रूपान्तरण गरी स्थानीय सीप, कला र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्। साथै, मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ईट्टा भट्टा तत्काल बन्द गर्न सरकारबाट कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै रंजितले सल्लाघारीस्थित ९९ रोपनी क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नीतिगत सुधारतर्फ उनले ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानुन बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्ने र उधारो रकम उठाउने सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन्। यी विषयले आर्थिक अनुशासन र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, नवदुर्गा मन्दिर तथा देवगणको परम्परागत नाच–जात्राको संरक्षणका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्नुपर्ने र भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएका जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूको छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी नीतिगत अनियमितता भएको आशंका रहेको र यसबारे बोल्नेहरूलाई राजनीतिक दबाब र त्रास देखाइएको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
