काठमाडौँ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको नयाँ संरचना अंगाले पनि समयसँगै पुराना दलप्रति जनविश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । लामो समय सत्तामा रहँदा देखिएको कार्यशैली, आन्तरिक विवाद र सुशासनको अभावका कारण परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू चुनौतीमा परेका छन् ।
विशेषगरी गत भदौ २३/२४ मा विकसित घटनाक्रमले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र त्यसबाट उत्पन्न मतपरिणामले पुराना दलहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षामा बाध्य बनाएको छ । मतदाताले वैकल्पिक शक्तिलाई अवसर दिन थालेसँगै दशकौँदेखि राजनीति कब्जा गरेका दलहरू अपेक्षाभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस परिवर्तित परिदृश्यबीच नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनतामा आशा र अपेक्षा दुबै बढेका छन् । नयाँ नेतृत्वले सुशासन, पारदर्शिता र तीव्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारिता अझ परीक्षणकै चरणमा छ । सरकारका मन्त्रीहरूले केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखाए पनि समग्र उपलब्धि अझ सन्तोषजनक हुन बाँकी छ ।
जनताले अहिले रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारजस्ता आधारभूत विषयमा ठोस कामको अपेक्षा गरेका छन् । तर राजनीतिक खिचातानी, प्रशासनिक जटिलता र सीमित स्रोतका कारण ती अपेक्षा पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ । यसले सरकारप्रति जनधैर्यता कति समय टिक्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
समग्रमा, २०६२/०६३ पछि सुरु भएको परिवर्तनको यात्रा अहिले नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । पुराना दलहरू पुनर्गठन र सुधारको दबाबमा छन् भने नयाँ शक्तिहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर छ । अबको राजनीतिक दिशा जनताको विश्वास जित्न सक्ने कार्यसम्पादनमा निर्भर रहने छ । @[email protected]
