काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै पक्राउको वैधानिक आधार प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको हो। उक्त आदेशसँगै यो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले आफ्नो पतिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस)को निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। सोही निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। अदालतको यस कदमलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षणका रूपमा हेरिएको छ।
अब सरकार पक्षले पक्राउको कारण र आधार सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्रस्तुत विवरणका आधारमा अदालतले ओलीको थुनाको वैधानिकता बारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ। यस घटनाक्रमले देशको कानुनी तथा राजनीतिक क्षेत्र दुवैमा चासो र बहस बढाएको छ।
