काठमाडौं। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको असमानता र गुणस्तरको चुनौती समाधान गर्न सरकारी कलेजलाई निजी कलेजसरह सुविधा सम्पन्न बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेता अमृत शाहीले सबै सरोकारवालालाई साझा मुद्दामा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।
काठमाडौंका अधिकांश निजी कलेजमा अध्ययन गरेका व्यक्तिवादी सोचले ग्रस्त क्याबिनेटबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने बहस उठ्नु शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान नभएको उनको भनाइ छ। उनले विद्यार्थी संगठन हटाउनेभन्दा शिक्षा प्रणाली सुधार, समान पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए।
शाहीका अनुसार प्राइभेट क्याम्पस र सरकारी क्याम्पसबीचको शुल्कमा रहेको ठूलो असमानता अन्त्य गर्न आवश्यक छ। “शुल्क बराबरीको विषयमा राष्ट्रिय बहस सुरु हुनुपर्छ, ताकि सबै वर्गका विद्यार्थीले समान रूपमा शिक्षा पाउने वातावरण सुनिश्चित होस्,” उनले भने। उनले शिक्षा प्रणालीलाई अझ गतिशील, व्यवहारिक र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
त्यसैगरी, विद्यार्थीका लागि सहज शैक्षिक ऋण व्यवस्था गर्नुपर्ने, काठमाडौंमा घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउने र मदिरामा उच्च कर लगाएर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने सुझाव उनले प्रस्तुत गरे। यी स्रोतबाट प्राप्त रकम सरकारी कलेजको पूर्वाधार विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको स्तरोन्नति तथा समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा खर्च गर्न सकिने उनको धारणा छ।
उनले शिक्षा सुधार कुनै एक दल, संगठन वा सरकारको सीमित विषय नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताको साझा एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई सहकार्य र समन्वयका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे।
“सरकारी कलेज बलियो बने मात्रै सबै विद्यार्थीले समान अवसर पाउँछन्। त्यसैले अब निर्णयको समय आएको छ—सरकारी कलेजलाई प्राइभेट जस्तै गुणस्तरीय बनाऔँ, आउनुहोस्, शिक्षा सुधारका लागि हातेमालो गरौँ,” उनले अपिल गरे।
