काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूचीमा मुक्त हलिया, मुक्त कम्लहरी तथा भुमिहीन नागरिकको पुनर्स्थापना र लालपुर्जा वितरण जस्ता संवेदनशील विषय नसमेटिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। लामो समयदेखि राज्यबाट मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरूको स्थायी बसोबास, रोजगारी र भूमि अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यसूचीमा पनि यी विषय बेवास्ता गरिनु दुखद भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
मुक्त हलिया र कम्लहरीको समस्या विशेषगरी सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अझै जटिल रूपमा विद्यमान छ। कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बर्दिया, बाँके, दाङ, सिराहा, सप्तरी र महोत्तरी जिल्लामा हजारौं परिवार अझै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्। भूमि नहुँदा उनीहरू कृषि, व्यवसाय वा स्थायी आयआर्जनमा समेत जोडिन सकेका छैनन्, जसले गरिबी र असुरक्षालाई झन् गहिरो बनाएको छ।
सरकारले विगतमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत पुनर्स्थापना र लालपुर्जा वितरणको प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। विज्ञहरूले आगामी नीतिहरूमा यी वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट योजना र बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। अन्यथा, मुक्त घोषणा मात्रै गरेर वास्तविक जीवनस्तरमा सुधार नआउने चेतावनी समेत दिइएको छ।
