विराटनगर । उदयपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार सूर्यबहादुर तामाङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछि सार्वजनिक भएको विवरणले राजनीतिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी विवादलाई सतहमा ल्याएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतपरिणामअनुसार तामाङ १४ हजार ८०२ मत प्राप्त गर्दै सांसदमा विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा ९एमाले०का उम्मेदवार अम्बरबहादुर रायमाझीले ७ हजार ६४८ र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामकुमार राईले ७ हजार २९० मत पाए। धेरैले अप्रत्याशित मानेको यो जितपछि तामाङको आर्थिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी तथ्य बाहिर आएको हो।
कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार तामाङ संलग्न कम्पनी मकालु कान्जिरुवा अटो लिंक प्रालि बारम्बार चेक बाउन्स प्रकरणमा मुछिएको छ। सोही कारण कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरूलाई विभिन्न समयमा कालो सूचीमा राखिएको उल्लेख छ। केन्द्रको अभिलेखअनुसार उक्त कम्पनीको नाम कालो सूचीको नम्बर १०१,५१४ मा रहेको छ। जहाँ सञ्चालकका रूपमा लीला राई र सूर्यबहादुर तामाङ दुवैको नाम उल्लेख गरिएको छ।
केन्द्रका अनुसार २०८० माघ २५ गते मकालु कान्जिरुवा अटो लिंकले त्रिथुङ्गा ट्रेडिङको नाममा माछापुछ्रे बैंकको खाताबाट काटेको २ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चेक नसाटिएपछि कम्पनी र सञ्चालक कालो सूचीमा परेका थिए। त्यसअघि पनि कम्पनीबाट काटिएका विभिन्न चेक नसाटिएका विवरणमा छन्।
उक्त कम्पनीले २०७९ फागुन १५ गते इस्टन एजेन्सिसको नाममा माछापुछ्रे बैंकबाट काटेको १ करोड ५५ लाख रुपैयाँको चेक नसाटिएपछि कम्पनी र सञ्चालकलाई कालो सूची नम्बर ५७,८२३ अन्तर्गत राखिएको थियो। त्यसैगरी २०८० भदौ ५ गते सुरेश श्रेष्ठको नाममा काटिएको २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक पनि नसाटिएको विवरण छ।
प्रेमकुमार श्रेष्ठको नाममा काटिएको १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको अर्को चेक पनि बाउन्स भएपछि २०८० भदौ ६ गते कम्पनी र सञ्चालक पुनः कालो सूचीमा परेका थिए। कर्जा सूचना केन्द्रको अभिलेखअनुसार तामाङको नाम त्यसअघि २०७९ कात्तिक २५ गते समेत चेक बाउन्स प्रकरणका कारण कालो सूची नम्बर ४८,४१० मा राखिएको थियो।
धनुषा क्षेत्र नम्बर-१ मा कालो सूचीमा परेका कारण रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी नै खारेज भएको उदाहरणसँग तुलना गर्दा उदयपुरको घटना थप चर्चामा आएको छ।
एकातिर कालो सूचीकै कारण उम्मेदवारी खारेज भएको घटना छ भने अर्कोतर्फ कालो सूचीमा नाम रहेका व्यक्तिको निर्वाचन जितले नेपालको निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीका बारेमा नयाँ प्रश्न उठाएको छ।
