काठमाडौं। देशभर स्टाफ नर्स अध्ययनको भर्ना अवरुद्ध भएको विषयले फेरि चर्को बहस उब्जाएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (CTEVT) को तथ्यांक अनुसार १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी PCL नर्सिङ पढ्न पर्खिरहेका छन् तर सिट भने २५६० मात्र उपलब्ध छन्। २०७८ देखि २२ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ६३ कलेजको भर्ना रोकिँदा हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ।
यो समस्यामाथि ध्यानाकर्षण गराउँदै जेनजी २.० गण्डकीले प्रदेशस्तरीय छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा विजय पराजुलीले संगठनिक सुदृढीकरणदेखि युवा अभियानलाई राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार “विद्यार्थीका अधिकारबाट लिएर सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणसम्म युवा पुस्ताले मुख बन्द राख्न नमिल्ने अवस्था बनेको छ।”
गण्डकी विश्वविद्यालयमा देखिएको अनियमितता र दाङ देउखुरीमा भएका भ्रष्टाचार घटनाबारे सन्देश भण्डारीले गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता नहुँदा विद्यार्थी नै सबैभन्दा बढी पीडित हुने बताए। भण्डारीले भर्ना बन्द राखिएको नर्सिङ कलेजहरूको समस्यातर्फ सरकार उदासीन बसेको आरोप पनि लगाए।
धार्मिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको आर्थिक दुरुपयोग र सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले धार्मिक संस्थामा साधन प्रयोग गरेको विषयमा दिप्सन बुझेलले कठोर टिप्पणी गरे। उनका अनुसार “धार्मिक आस्थालाई व्यवसाय बनाउने प्रवृत्ति रोक्न राज्यले स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ।”
यस्तै, कार्यक्रममा केन्द्रीय जेनजी २.० का प्रवक्ता अबिन लिम्बुले नर्सिङ भर्नाको विषयलाई गम्भीर राष्ट्रिय समस्या भन्दै सरकारको निष्क्रियताप्रति असन्तोष व्यक्त गरे। लिम्बुको भनाइअनुसार “CTEVT बाट छनोट पास गरेका हजारौं विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तरका मापदण्ड जबर्जस्ती लागू गर्दा वर्षौंदेखि पढ्न नपाएर बसेका छन्। सरकारले संविधानले दिएको शिक्षा अधिकार खोस्न मिल्दैन।”
लिम्बुले देशका २२ जिल्लामा रोकिएका ६३ नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्न मन्त्रालयले CTEVT लाई निर्देशन दिनुपर्ने माग दोहोर्याए। उनका अनुसार जेनजी २.० यस विषयलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने तयारीमा छ।
संसदीय समितिले पनि सरकारलाई भर्ना अविलम्ब खोल्ने निर्देशन दिएको छ। तर कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूले चासो बढाउँदै आएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुका अनुसार शिक्षा, धर्म, विश्वविद्यालय र स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचार र अव्यवस्था अन्त्य गर्न युवाले संगठित दबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट भएको छ।
