नयाँ भर्नामा निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग मनपरी शुल्क लिएको तर त्यसबापतको सेवासुविधा नदिएको, कानुनविपरीत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, कतिपय विद्यालय दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेकोे, कार्यक्रम नवीकरण नगरेको, विद्यार्थीसँग आफूखुशी रजिस्ट्रेसन शुल्क लिएको, मापदण्डभन्दा १० गुणा बढी शुल्क लिएको, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेको जस्ता उजुरी विभागमा परेका छन्। विभिन्न उजुरी परेपछि विभागले यसपटक अनुगमन थालेको हो। अहिलेसम्म उपत्यकाका २८ ठुला विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बताए।
दहालका अनुसार उपत्यकाका ठुला मानिने रातोबंगला स्कुल, भक्तपुर मोर्डन इङ्लिस स्कुल, गणपति प्रतिष्ठान ललितपुर प्रालि, प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुल, मिल्सबेरी इन्टरनेसनल स्कुल, युरो स्कुल, राय स्कुल काठमाडौं, पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन, रोजबड बोर्डिङ स्कुल, सिफल स्कुल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, आलोक विद्याश्रम, निसर्ग वाटिका, काठमाडौं स्कुल, काव्या स्कुलको अनुगमन गरिएको छ।
यसैगरी केएमसी स्कुल, भ्याली भ्यु स्कुल, नोबेल एकाडेमी, युनाइटेड स्कुल, सिर्जनशील प्रतिभा शिक्षा, माछापुच्छ्रे वर्ल्ड स्कुल ललितपुर, डिएभी सुशील केडिया विश्वभारती, स्वस्तीश्री गुरुकुल, जिनियस स्कुल ललितपुर, युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन, लिट्टिल एन्जल्स स्कुल र नाइटिंगेल स्कुलको पनि अनुगमन गरिएको छ।
विभागले गत चैत १४ देखि असार ४ गतेसम्म अनुगमन गरेको महानिर्देशक दहालले बताए। अनुगमनका क्रममा विभिन्न कागजात मागेर अनुसन्धान गरिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। पालिकाहरूले विद्यालय शिक्षाको अपनत्व लिएर विद्यालयहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन थालेको महानिर्देशक दहालले बताए।
‘विभाग उपभोक्ता संरक्षणसँग जोडिएकाले उपभोक्ताको संरक्षण हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। उपत्यकाका पालिकासँग निजी विद्यालयका बारेमा अभिभावक र विद्यार्थीले गरेका गुनासा बुझेर विवरण माग गर्दा थाहा छैन भन्ने जवाफ आउँछ,’ महानिर्देशक दहालले नागरिकसँग भने, ‘निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी र अभिभावक ठगीमा परिरहँदा पलिकाहरूले आँखा चिम्लेपछि विभागले उपभोक्ता संरक्षणका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको हो, अनुगमन गर्नुपरेको हो।’
उनका अनुसार अनुगमन गरिएको उपत्यकाका २८ वटा ठुला विद्यालयले तोकिएभन्दा १० गुणा बढी शुल्क लिएको, सरकारको अनुमतिबेगर विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, दर्ता पनि नगरेको, कर चुक्ता नगरेको, विद्यार्थीसँग असुली गरेको शुल्कअनुसार सेवा नदिएको, रजिस्ट्रेसन र धरौटीका नाममा अभिभावकालाई ठगी गरेको, भ्रामक विज्ञापन गरेको पाइएको छ।
यस्ता विद्यालयलाई कानुनअनुसार जरिबाना सजाय गर्ने तयारीमा विभाग रहेको उनले बताए।
महानिर्देशक दहालका अनुसार पालिकाहरूमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका विद्यालयहरूको तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न खोज्दा समेत कुनै जवाफ अझैसम्म आएको छैन। ‘स्कुलको अनुगमन गरी विभागले कानुनविपरीत देखिएका विषयमा सबै कागजात माग गरिसकेको छ,’ दहालले भने, ‘सम्बन्धित स्कुलका पालिकासँग ती स्कुलको विवरण माग गरी प्रमाणित गर्न खोज्दा कुनै पनि पालिकाले अहिलेसम्म जवाफ दिएनन्। काठमाडौं महानगरपालिकासमेतले थाहा छैन भन्यो।’
निजी स्कुल सञ्चालकहरूमध्ये केहीले विभागको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केहीले विभागले काम देखाउने नाममा बढी हल्ला मच्चाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनका बोर्ड सदस्य सोम पनेरूले विभाग उपभोक्ता संरक्षणसँग जोडिएको र विद्यार्थी र अभिभावक पनि स्कुलका उपभोक्ता भएकाले उसले अनुगमन गर्नुलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए। ‘हाम्रो स्कुलमा विभागले अनुगमन गरी कर तिरे/नतिरेको, शुल्क निर्धारण र शुल्कअनुसार सेवा दिए/नदिएको, दर्ता भए/नभएको, खानाको गुणस्तर, कक्षाकोठाको अवस्था, स्वीकृत कार्यक्रम तथा शिक्षक कर्मचारीको सेवासुविधा र सर्तबारे अनुगमन र सम्बन्धित कागजात माग गर्यो,’ पनेरूले भने।
उनले थपे, ‘हालको अवस्थामा कतिपय स्कुलले नेपाल सरकारको स्वीकृतबेगर नै बिनादर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, भ्रामक विज्ञापन गरेका छन्। विकृति धेरै छन्। शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन र नियमन गर्न सकेको छैन।’
उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा विद्यालयले उपभोक्तालाई झुक्याएका छन् कि छैनन भनेर विभागले अनुगमन गर्नु सही छ, निजी विद्यालयभित्रका विकृति नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो।
केएमसी स्कुल बुद्धनगरका निर्देशक धु्रव भट्टराईका अनुसार देश संघीयतामा गएसँगै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबै अधिकार पालिकाहरूमा गइसकेको अवस्थामा वाणिज्य विभागको हस्तक्षेपकारी नियमन गलत छ। ‘पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारका स्कुलहरू स्वतः करको दायराभित्र रहेकै हुन्छन्,’ निर्देशक भट्टराईले प्रतिक्रिया दिए, ‘हालको अवस्थामा दुई निकाय कर कार्यालय र नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षाको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्नेमा सिधै वाणिज्य विभागले हस्तक्षेप गरी स्कुलको अनुगमन र नियमन गर्नु स्वाभाविक होइन।’
उनले थपे, ‘केएमसी सरकारको स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्कुल हो। पहिलो पटक वाणिज्यबाट प्रतिनिधि आएर अनुगमन गरी सबै आवश्यक कागजात मागेअनुसार हामीले उपलब्ध गराएर सहयोग गर्यौं।’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्थापित र समर्पित शैक्षिक संस्थाका रूपमा सुपरिचित निजी विद्यालयहरूले देशको शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको अवस्थामा उल्टै हतोत्साहित गर्ने काम मान्य नहुने बताए। ‘कक्षा ११ मा भर्नाको व्यस्तता निजी विद्यायमा छ। यस्तो अवस्थामा वाणिज्यले सिधै अनुगमन गरी आतंक मच्चाउन खोजेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले वाणिज्यमन्त्रीसँग भेटेर निजी विद्यालयका तर्फबाट कुरा राख्यौं। बेला न कुबेलाको वाणिज्यको अनुगमनले निजी विद्यालयको भर्ना प्रभावित पार्ने काम मात्र भएको छ।’
उनले थपे, ‘निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत चलेका छन्। यस्तो अवस्थामा करको दायरा, कर कार्यालय र विद्यालयको नियमन र अनुगमन पालिकाको दायित्व हो।’
