काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दैलेखको प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण परियोजना पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दीर्घकालीन रणनीति र सक्रिय पहलका कारण पुनः सुरु भई निष्कर्ष तर्फ अघि बढिरहेको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रारम्भिक चासो पञ्चायती शासन अन्तर्गत २०३०–४० को दशकदेखि देखिए पनि दैलेख जिल्लामा कुनै ठोस पहल भएको थिएन। तर २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि दैलेखको श्रीस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रबाट निस्किएको प्राकृतिक ग्यासको सतही उत्सर्जनले यहाँ पेट्रोलियम स्रोतको गम्भीर सम्भावना रहेको संकेत गर्यो।
२०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल र चीनबीच सरकार–सरकार(जिटुजी) प्रारम्भिक समझदारी सम्पन्न भयो । जसले दैलेख ग्यास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्यायो। सो समझदारीमा पहिलो चरण ६ महिनाभित्र र सम्पूर्ण परियोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पेट्रोलियम अन्वेषणलाई ऊर्जा स्वतन्त्रताको रणनीतिक अङ्गका रूपमा हेर्ने प्रचण्डको दृष्टिकोणले नेपाल–चीन सहकार्यको आधारशिला बनायो।
२०७५ सालमा चीनसँग औपचारिक (जिटुजी) सम्झौता भएपछि २०७६ असोजमा सिस्मिक, भूगर्भीय र रासायनिक सर्वेक्षण कार्य सुरु भयो। तत्कालीन उद्योग मन्त्री एंव माओवादी केन्द्रका नेता मातृकाप्रसाद यादवले २०७६ मा दैलेखको नाभिस्थानमा अन्वेषणको शिलान्यास गरे। तर, २०७६ फागुनमा सुरू भएको कोरोना महामारीले चिनियाँ टोली फिर्ता हुन बाध्य बनायो, जसका कारण सन् २०२२ भित्र अन्वेषण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य स्थगित भयो।
२०७८ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्यो। त्यसपछि, २०७८ भदौ २४ मा सिस्मिक सर्वेक्षणको आधारमा दैलेखमा ग्यास र पेट्रोलको भण्डार रहेको पुष्टि भयो।
२०७९–८० मा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा रहेका प्रचण्डले २०८० जेठ १ गते (जुन १४, २०२३) जलजलेस्थित अन्वेषण स्थलको निरीक्षण गरेपछि रोकिएको परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउने ठोस कदम चाल्नुभयो। निरीक्षणपछि चिनियाँ पक्षसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्दै प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गरियो।
२०८० असोज ७ गते चीन भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरी जिटुजी सम्झौताअन्तर्गत दैलेख परियोजनालाई तीव्रता दिने विषयमा गहिरो छलफल गर्नुभयो।
असोज १३ गते सिचुवान प्रान्तका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव वाङ सियाओहुईसँगको भेटमा पनि दैलेख अन्वेषण प्राथमिक एजेन्डा बन्यो।
ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी सञ्जाल र ल्हासा–काठमाडौँ हवाई सेवा सुचारु गरेर चिनियाँ प्राविधिकहरूको आवतजावत सहज बनाउने प्रस्तावले थप सहकार्यको ढोका खोल्यो। त्यसमा उद्योगमन्त्रीका रूपमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु र रमेश रिजालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो ।
२०८१ वैशाख २३ गते (मे ५, २०२४) प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै ड्रिलिङ कार्यको पुनः उद्घाटन गरियो। यही वर्ष, भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा ३,८०० मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ सम्पन्न भयो, जसमा नेपाली र चिनियाँ विज्ञहरूको संयुक्त टोली संलग्न रह्यो। २०८१ असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि परियोजनालाई राजनीतिक र प्रशासनिक निरन्तरता दिइयो।
२०८२ जेठ ४ गते (जुन १७, २०२५) अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुनः अन्वेषण स्थलको अवलोकन गर्नुभयो । त्यही अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले चीन पठाइएको नमूनाको परीक्षणको नतिजा प्रतीक्षामा रहेको र त्यसको रिपोर्ट चीनियाँ पक्षसँग लिने बताउनुभयो ।
हालसम्म चिनियाँ प्रयोगशालाको प्रारम्भिक परीक्षणले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गरेको छ । जसले नेपालको आगामी ५० वर्षको ग्यास आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रारम्भिक जिटुजी सम्झौता, रणनीतिक दूरदर्शिता, चीन भ्रमण, र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्णायक सिद्ध भएको छ। साथै, केपी शर्मा ओली (२०७२, २०७५, २०८१–८२) लगायतका प्रधानमन्त्री तथा सोमप्रसाद पाण्डे, मातृकाप्रसाद यादव, रमेश रिजाल, र दामोदर भण्डारीलगायतकाउद्योगमन्त्रीहरूको सहकार्यले दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनालाई ऐतिहासिक मोडमा पुर्याएको छ।
अब यो परियोजना केवल अन्वेषणको विषयमा सीमित नरही, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्ने सम्भावनासहित अगाडि बढिरहेको छ।
