संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएसँगै महासंघले शिक्षकमारा प्रतिवेदन ल्याएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । यद्यपि, महासंघले आन्दोलनको स्वरूप भने स्पष्ट पारिसकेको छैन ।
गत चैत ८ गते समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आक्रोस पोख्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको थियो– ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आइतबार पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो । यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय गरेन । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तै हुने भयो ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आइतबार पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो । विसं २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भर्खरै भएको २०८१ र ०८२ को गरी चारपटक सम्झौता भएको थियो । आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन’
–महासंघ अध्यक्ष सुवेदी
उहाँले सरुवाको सवालमा त झन् शिक्षकमारा भएको जिकिर गर्दै अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ– ‘विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्तै रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । विसं २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । भर्खरै भएको २०८१ र ०८२ को गरी चारपटक सम्झौता भएको थियो । आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडार्इं लड्नुको विकल्प छैन ।’
उहाँको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै हिजो दिनभरजसो महासंघको बैठक बसेको थियो । यसअघि विसं २०८० को असोज ५ गते ६ बुँदे र असोज १२ गते ५ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार भएको थियो । त्यसलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक झन् शिक्षक विरोधी भएको महासंघको आरोप छ ।
महासंघका अनुसार प्रतिवेदनमा सरकार र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसारका विषयहरू समावेश गरिएको छैन । प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार देखिएको महासंघको आरोप छ । राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने भनिएको छ ।
उनीहरूलाई एक पटकका लागि शत प्रतिशतलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षाको मौका दिने सहमति भएको थियो । तर, विधेयकमा कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ ।
आवधिक बढुवाको विषय सहमतिविपरीत आएको छ । सहमतिअनुसार शिक्षकको हरेक १० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो भने माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो ।
विधेयकमा आधारभूत तहका लागि चारवर्ष र माध्यमिक तहका लागि पाँचवर्ष राखिएको थियो । उपसमितिले भने तृतीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई बढुवा गरिने भन्ने छ । त्यस्तै, शिक्षक सरुवाको विषयमा समेत शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । मूल विधेयकमा सरुवा गर्दा नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा ३ वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने भन्ने थियो । उपसमितिले भने प्रतिवेदनमा शिक्षकको अन्तर प्रदेश ७ वर्षमा, एक प्रदेशभित्र ५ वर्ष र पालिकाभित्र २ वर्षमा सरुवा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमैया पराजुलीले महासंघको मागप्रति सरकार अनुदार भएको आरोप लगाउँदै उपसमितिको प्रतिवेदन २०२८ सालको शिक्षा ऐनको भन्दा पनि कठोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘‘शिक्षक कर्मचारीलाई दास बनाएर शासन गर्न खोजिएको आभास भयो । सरुवा झन् शिक्षकमारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कारबाही जस्ताको त्यस्तै रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अझै कडा आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
गत चैत २० गतेदेखि महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । २९ दिनपछि सरकारसँग सहमति जुटेपछि महासंघले वैशाख १७ गते आन्दोलनको अन्त्य गरेको थियो । त्यसबेला सरकार र महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएको छ ।
सरकारसँग सो सम्झौता गर्दा महासंघ नेतृत्वको विरोध पनि भएको थियो । त्यसबेला राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । आलोचनाका बीच ऐन आउने प्रतिक्षामा रहेको महासंघले सरकारबाट धोका पाएको आरोप लगाउँदै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले आगामी असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हुन त उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पूर्ण होइन । अझै धेरै विवादित विषय छन् । ती विषयमा छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउन बाँकी छ । निजी विद्यालयको विषय टुंगो लागेको छैन । धेरै विषयमा छलफल भएर पारित हुने क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा शिक्षकको हितअनुकूल विधेयक ल्याउन आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको महासंघको सामूहिक धारणा छ ।
